पवना धरणाला ‘अनधिकृत’चा विळखा

पिंपरी-चिंचवड शहराला व मावळ तालुक्याला पाणीपुरवठा करणारे मावळ तालुक्यातील पवना धरण परिसराला अनधिकृत बांधकामांनी विळखा घातल्याचे दिसून येत आहे

पवनानगर : पिंपरी-चिंचवड शहराला व मावळ तालुक्याला पाणीपुरवठा करणारे मावळ तालुक्यातील पवना धरण परिसराला अनधिकृत बांधकामांनी विळखा घातल्याचे दिसून येत आहे. परिसरामध्ये मुंबई-पुणे अशा विविध शहरातील व बाहेरील मोठमोठे उद्योजक व बिल्डर यांनी पवना धरण प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जागेमध्ये अतिक्रमण करून पवना परिसरात मोठमोठे आलिशान बंगले बांधले आहे.
काही एजंट व शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करून मोठमोठे आलिशान बंगले थाटले असताना याकडे शासकीय अधिकाºयांची डोळेझाक होत असल्याचे दिसून येत आहे.
पवना धरण प्रकल्प १९६४ सुरू होऊन १९७२ साली पूर्ण करण्यात आला. त्या वेळी प्रकल्पासाठी १२०३ शेतकºयांचे एकूण ५९२० एकर क्षेत्र संपादित केले. तर फक्त क्षेत्र ४४९४ एकरमध्ये प्रकल्प पूर्ण झाला आणि धरणग्रस्त शेतकºयांना ३२८ एकर जागा परत केली. पण प्रकल्पाच्या बाजूला असलेल्या ठिकाणी विविध मोठमोठ्या शहरातील धनदांडग्यांनी शासकीय अधिकारी यांना हाताशी धरून अनधिकृतपणे बांधकाम करून बंगले बांधले आहे. मात्र, राजरोसपणे बांधकामे उभी राहत असताना संबंधित यंत्रेणेचे दुर्लक्ष होत आहे.
शेतकरी पुनर्वसनासाठी लढतोय, तर अधिकारी व शासन दरबारी विविध प्रकारचे उत्तरे देऊन गप्प बसवले जात आहे. येथील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकारी गप्प का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

अनधिकृत बांधकाम करणाºयांना पवना धरण विभागाकडून अनेक वेळा नोटिसा देऊन कोणतीही कारवाई न करता राजरोसपणे बंगले उभे आहेत. परिसरात अनेक लहान-मोठे बंगले असून, परिसरात दर शनिवारी व रविवारी बंगल्यावर पार्टीचे नियोजन केले जाते व या आधी अनेक वेळा परिसरात पार्टी करताना कारवाई करण्यात आली होती. परंतु आता कोणत्याही विभागाचे लक्ष नसून धरण परिसरात जागोजागी कचºयाचे ढीग असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पाणी दूषित होऊ शकते, तरीही याकडे सर्रासपणे सर्वच विभागांचे दुर्लक्ष होत आहे. वरिष्ठांनी लक्ष घालून कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक धरणग्रस्त शेतकरी करीत आहेत. २०१३ मध्ये परिसरातील २२ अनधिकृत बांधकामे शासनाने पाडली होती.