PCMC| महापालिकेतील २४ प्रकरणात ३२ अधिकारी, कर्मचारी एसीबीच्या जाळ्यात

लाच घेतल्यानंतरही १८ जणांना खुर्ची सुटेना

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत शिक्षण विभागातील पर्यवेक्षक, महापालिकेतील शिपाई, आरोग्य निरीक्षक, सर्व्हेअर, लेखा विभागातील, कर संकलन विभागातील लिपिकांपासून ते आयुक्तांच्या स्वीय सहायकांपर्यंत लाखो रुपयांची लाचखोरी उघडकीस आली आहे. लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने महापालिकेत धाडी टाकल्या आहेत. महापालिका स्थापनेपासून एकूण २४ प्रकरणांत ३२ जणांना रंगेहात पकडले आहे.

श्रीमंत महापालिका म्हणून लौकिक असणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये लाचखोरीची प्रकरणे वाढत आहेत. वाढत्या लाचखोरीमुळे महापालिकेतील प्रशासकीय विभागातील खाबूगिरी उघड झाली आहे. महापालिकेत विविध परवानगी मिळण्यासाठी तर विविध कामांचे ठेके घेण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी अडवणूक केली जात आहे. वैद्यकीय, आरोग्य, शिक्षण, नगररचना, करसंकलन, लेखा, स्थापत्य, विभागात लाचखोरीची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.

लाच घेतल्यानंतरही १८ जणांना खुर्ची सुटेना

महापालिकेची स्थापना १९७३ मध्ये झाली. त्यानंतर १९९७ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात एक-एक अधिकारी व कर्मचारी सापडत गेले. लाच स्वीकारताना पकडल्या गेलेल्या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित करावेत, असे आदेश नगरविकास विभागाने १६ मार्च २०२२ रोजी काढले आहेत. पिंपरी-चिंचवड शहरात ३२ लाचखाऊपैकी १२ लाचखोर अजूनही खुर्चीवर कायम आहेत. चौघांना कामांवरून काढून टाकले आहे. तसेच १० जण दोषमुक्त झाल्याने त्यांना कामावर रुजू करून घेण्यात आलेले आहे. त्यातील केवळ ४ लाचखोरांना शिक्षा झाली, तर १० निर्दोष सुटले. १९ जणांचे खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत.

तारीख पे तारीख सुरूच

लाचखोरांना न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याने ते सरकारी सेवेत उजळमाथ्याने वावरत आहेत, तर लाचखोरांवरील खटले प्रलंबित असून तेदेखील सातव्या वेतनाचे लाभ घेत आहेत. पोलिसांकडून पुरेसा पाठपुरावाच होत नसल्याने १९९७ पासूनचे खटले रेंगाळलेले आहेत. त्यामुळे लाच घेताना पकडले, की सहा महिने निम्मा व त्यानंतर पूर्ण पगारासह मजेत नोकरी करा, अशी स्थिती आहे. कायदा व शासकीय सेवा नियमन कायद्यान्वये कोर्टात तारीख पे तारीख अन् कर्मचारी पुन्हा लाच घ्यायला मोकळे, अशी स्थिती आहे.

पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन देणाऱ्या महापालिकेत पाच वर्षांत लाचखोरीची दहा प्रकरणे प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. भय आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे आश्वासन देऊन महापालिकेत भाजपने सत्ता मिळविली. मात्र, सत्तेच्या गेल्या पाच वर्षांत लाचखोरीची आजपर्यंत दहा प्रकरणे घडली असून, १३ जणांना रंगेहाथ पकडले आहे. त्यामुळे पारदर्शक कारभाराचे स्वप्न दाखविणाऱ्या महापालिकेतील लाचखोरी रोखणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.