PCMC: ‘पीडब्ल्यूडी’ने महापालिकेला पाडले ताेंडावर, नियमबाह्य TDR लोड केल्याप्रकरणी आयुक्तांना पत्र

टीडीआर देताना प्रतिचौरसमीटर ६५,०६९ रुपये नव्हे, तर २६,६५० रुपयांप्रमाणेच आराखडा करण्याची गरज आहे. या पत्रामुळे आयुक्त तोंडघशी पडले आहेत....

पिंपरी : वाकडमधील टीडीआर प्रकरणातील घोटाळ्याबाबत महापालिका आयुक्तांवर आरोप होत आहेत. आता सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही महापालिकेला पत्र दिले आहे. त्यामध्ये म्हटले की, वाकडमधील संबंधित आरक्षण नाट्यगृह किंवा समाज मंदिराचे नसल्याने त्यासाठीची तरतूद येथे लागू होत नाही. त्यामुळेच टीडीआर देताना प्रतिचौरसमीटर ६५,०६९ रुपये नव्हे, तर २६,६५० रुपयांप्रमाणेच आराखडा करण्याची गरज आहे. या पत्रामुळे आयुक्त तोंडघशी पडले आहेत.

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले यांच्यासह सर्व नेत्यांनी पुराव्यासह केलेले आरोप फेटाळून लावले आणि हे काम नियमानुसारच असल्याचे सांगत खुलासा केला होता. महापालिकेने राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागांकडे संबंधित प्रकल्पाचा आराखडा तपासून देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आता ‘सार्वजनिक बांधकाम’च्या या पत्राने आयुक्तांना तोंडघशी पाडले आहे.

...काय आहे पत्रात

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने लेखी पत्रात आयुक्तांचा निर्णय नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सहायक मुख्य शहर अभियंता ग. बा. चौरे यांनी हे पत्र दिले आणि त्यात महापालिकेने ज्या पध्दतीने वाढीव खर्च दाखवून टीडीआर दिला होता, तो गैरलागू असल्याचा अभिप्राय दिला आहे. तसेच एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीत नियम क्रमांक ११.२.५ मधील तरतुदीनुसार ‘कन्स्ट्रक्शन ॲमिनीटी टीडीआर’ देताना तिथे नाट्यगृह, असेम्बली हॉल आदी जिथे उंची जास्त असते, तिथेच ही लागू आहे, अशा इमारतीची किंमत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा दरसूचीनुसार निश्चित करावी, असे पत्रात म्हटले आहे.

विशेष तरतूद लागू पडत नाही...

महापालिकेच्या प्रस्तावातील आराखडे, नकाशांची तपासणी केली असता त्यात नाट्यगृह किंवा हॉल असे काहीच नाही. त्यामुळे पूर्वगणनापत्रक तपासण्याचीही गरज नाही. त्यामुळे येथे नियम क्रमांक ११.२.५ मधील तरतुदीनुसार ‘कन्स्ट्रक्शन ॲमिनिटी टीडीआर’ देताना इमारत बांधकामाचा दर, नोंदणी महानिरीक्षकांनी तयार केलेले रेडीरेकनर (एएसआर) नुसार ज्या वर्षांत बांधकाम करावयाचे आहे, त्यानुसार आपल्या स्तरावरून पुढील योग्य ती कार्यवाही व्हावी, असेही पत्रात म्हटले आहे. आयुक्तांनी टीडीआर देताना वापरलेली विशेष तरतूद इथे लागू पडत नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्रामुळे स्पष्ट झाले आहे.