दंड माफी योजना गाजर, सत्ताधिकारी भाजपवर निशाणा

मिळकतकर : शास्तीकर सवलतीची होईना अंमलबजावणी

पिंपरी : अवैध बांधकाम शास्तीचे गाजर सत्ताधारी भाजपाने दाखविले. आता प्रशासनाने थकबाकीसह मिळकतकर भरल्यास दंडात सवलत देण्यात येणार आहे. विविध कारणांमुळे नागरिक मिळकतकर भरत नाहीत. अशा थकबाकीदावर सहामाही व नऊमाहीनंतर प्रत्येक महिन्यास सदर बिलाच्या रकमेवर दोन टक्के दराने दंड आकारला जातो. या दंडामध्ये सवलत देण्याची अभय योजना पालिकेने जाहीर केली आहे. मिळकतकर दंड माफी ही योजना गाजर ठरू नये, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे मिळकतकराची वसुली केली जाते. पालिकेतर्फे सोळा विभागीय कार्यालयामार्फत मिळकतकर जमा केला जातो. गेल्या काही वर्षांत थकीत मिळकतकरावर सहामाही आणि नऊमाहीनंतर प्रत्येक महिन्यास बिलाच्या रकमेवर प्रतिमहिना दोन टक्के दराने दंड आकारला जातो. वर्षानुवर्षे मालमत्ता बंद असल्याने, मालक व भाडेकरू, तसेच, कौटुंबिक वादामुळे, न्यायालयीन प्रकरण, रस्ता रुंदीकरणामध्ये पूर्ण किंवा काही प्रमाणात पाडलेली मालमत्ता आणि आर्थिक परिस्थिती आदी कारणांमुळे मिळकतकर भरण्यास काही नागरिकांचा कल दिसत नाही. परिणामी, दिवसेंदिवस मिळकतकर थकबाकीत वाढ होत आहे.

महापालिकेत नाही आला शासनादेश
सत्ताधारी भाजपाने शास्तीकर माफी झाल्यामुळे पेढे वाटले होते. तसेच शहरात फ्लेक्सही लावले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. थकीत मिळकतकर वसूल व्हावा म्हणून पालिकेने या दोन टक्के दंडाच्या रकमेत सवलत देण्याची योजना जाहीर केली आहे. थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकर पंधरा आॅक्टोबर या कालावधीत भरणाऱ्या नागरिकांना दंडामध्ये नव्वद टक्के सूट दिली जाणार आहे. तर आॅक्टोबरअखेरपर्यंत थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकर भरणाºया नागरिकांना दंडात ७५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. नागरिकांनी या सवलत योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीसह संपूर्ण मिळकतकर भरावा. या अभय योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी कर संकलन विभागातर्फे जनजागृती मोहीम होती घेण्यात येणार आहे. मिळकतकर विभागाने जाहीर केलेली योजना ही नियमित अधिकृत बांधकामांचा कर भरणाºयांसाठी आहे. अवैध बांधकाम शास्ती इमारतींना ही सवलत लागू नाही. याबाबत नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.

सत्ताधाºयांनी फसवणूक थांबवावी
४भारतीय जनता पक्षाची सत्ता राज्यात आणि महापालिकेत आल्यापासून अवैध बांधकाम शास्तीबाबत अनेकदा निर्णय झाले, असे जाहीर करण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणी झालेली नाही. शास्तीकरात शंभर टक्के माफी मिळावी, करमाफी योजना गाजर ठरू नये असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.