पिंपळे गुरवला सायकल शेअरिंग; स्मार्ट सिटीअंतर्गत महापालिकेची नवी योजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 2, 2018 06:48 AM2018-08-02T06:48:51+5:302018-08-02T06:49:06+5:30
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पिंपळे गुरव परिसराची पॅनसिटीत निवड झाली असून, या भागातील पिंपळे गुरव ते वाकड या बीआरटीएस मार्गालगतच्या एकूण ४५ ठिकाणी सायकल शेअरिंग उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
पिंपरी : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत पिंपळे गुरव परिसराची पॅनसिटीत निवड झाली असून, या भागातील पिंपळे गुरव ते वाकड या बीआरटीएस मार्गालगतच्या एकूण ४५ ठिकाणी सायकल शेअरिंग उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये काही उच्चभ्रू सोसायट्यांचा देखील समावेश असणार आहे. याबाबतच्या विषयास स्थायी समितीत मान्यता देण्यात आली. हा उपक्रम स्वातंत्र्यदिनी सुरू होणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाला आहे. पहिले वर्ष नियोजनात गेले आहे. दुसऱ्या वर्षी खासगी
संस्थांच्या मदतीने सायकल शेअरिंग हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची ही कल्पना आहे. पुण्यात हा उपक्रम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात दोनशे सायकल उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नागरिकांच्या सायकल वापरास प्रोत्साहन देण्यास ही योजना राबविण्यात आली आहे. करारनामा करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
बीआरटीएस मार्गाची जागा
पिंपळे सौदागरमधील बीआरटीएस मार्गालगत कमी अंतराच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सायकल उभ्या करण्यासाठी केवळ जागा उपलब्ध करून द्यावयाची आहे. याशिवाय अनेक उच्चभ्रू सोसायट्यांच्या आवारात सायकल उभी करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही बाब या सोसायट्यांच्या अखत्यारितील आहे. याकरिता नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. मात्र, हे भाडे आॅनलाइन पद्धतीने भरावे लागणार आहे. तसेच महिला, पुरुष, मुले यांना चालविण्यासाठी सोयीस्कर ठरतील, अशी सायकलची विविध मॉडेल उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
स्थायी समितीने हा उपक्रम एकाच भागात न राबविता सर्वत्र राबवावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली. भविष्यात हा उपक्रम शहरात राबवू, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
- खासगी कंपन्या या उपक्रमासाठी सायकली देणार आहेत. दिशादर्शक फलक, स्टेशन उभारणे, रस्त्यावरील पट्टे रंगविणे यासाठी महापालिका स्मार्ट सिटी निधीतून खर्च करणार आहे.
- सायकल चालकाचा अपघात झाल्यास अथवा काही तक्रार असल्यास त्याची पूर्णत: जबाबदारी संबंधित कंपनीची असणार आहे.
- हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर पाच वर्षांसाठी सुरू राहणार आहे. रात्रीच्या वेळी सायकलस्वारांनी रस्त्यात सोडून दिलेल्या सायकली परत जागेवर आणण्याची जबाबदारी कंपनीची असणार आहे.
- सायकलींचा होणारा वापर, वेळ व उपलब्ध होणार महसूल यांचा मासिक अहवाल महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत पालिकेस सादर करावा लागणार आहे.