जिल्हा नियोजन समितीकडून पिंपरी-चिंचवड शहरवासीयांच्या पदरी निराशाच...!

मुंबई-बेंगळुरू महामार्गाच्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती...

पिंपरी : विविध प्रकल्प तसेच समस्यांसाठी निधी आवश्यक असताना जिल्हा नियोजन समितीकडून केवळ आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीच्या शुक्रवारी पुणे येथे झालेल्या बैठकीतून देखील पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पदरी निराशाच आली आहे. याबाबत शहरवासीयांकडून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. 

जिल्हा नियोजन समितीची शुक्रवारी पुणे येथे विधानभवनात बैठक झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार देखील उपस्थित असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, पिंपरी-चिंचवड शहरातून आमदार अश्विनी जगताप, उमा खापरे, पुणे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य वियज फुगे, काळुराम नढे, भारती विनोदे, पिंपरी-चिंचवडचे सहायक पोलिस आयुक्त श्रीकांत डिसले आदी उपस्थित होते.  

पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध प्रश्न यापूर्वी देखील जिल्हा नियोजन समितीकडे मांडण्यात आले आहेत. तसेच काही समस्या सोडविण्यात येतील, असे सांगण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात समस्या कायम आहेत. चिंचवड येथील मोरया गोसावी देवस्थानला ‘क’ दर्जा तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे देवस्थान परिसरासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 

मुंबई-बेंगळुरू महामार्गाच्या सेवा रस्त्याची दुरुस्ती
मुंबई-बेंगळुरू महामार्गाच्या सेवा रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. पुनावळे, ताथवडे, वाकड ते शिवापूरपर्यंत सेवा रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी, तसेच पिंपरी-चिंचवडसाठी क्रीडा विभागाकडून निधी उपलब्ध व्हावा, अशी मागणी आमदार अश्विनी जगताप यांनी केली. वाकड येथे मेट्रो इको पार्कला लागून निवडणूक विभागाची इमारत उभारण्यात येत आहे. त्यासाठी औषधी झाडांची कत्तल होणार आहे. ते टाळण्यासाठी या प्रकल्पाच्या आराखड्यात अंशत: बदल करण्याची सूचनाही जगताप यांनी केली.  

पिंपरी-चिंचवड पोलिस दलाला निधी किती?
पुणे शहर व ग्रामीण पोलिस दलाला वाहनांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. मात्र, पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी तरतूद केली आहे का? नेमकी किती तरतूद केली आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. 

‘जलपर्णी’वर केवळ चर्चाच...
पवना व इंद्रायणी नदीतील जलपर्णीच्या समस्येवर बैठकीत केवळ चर्चा करण्यात आली. मात्र, जलपर्णी काढण्याबाबत ठोस उपाययोजना किंवा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.