शिक्षण समितीमुळे विषय मागे घेण्याची पिंपरी आयुक्तांवर नामुष्की;अडीच कोटी रुपयांच्या शालेय साहित्य खरेदीवर आक्षेप

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आक्रमक भूमिका 

ठळक मुद्देमहापालिका स्थायी समितीची तहकूब सभा झाली गुरुवारी सकाळी२ कोटी ४३ लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव

पिंपरी : शिक्षण समितीतील अर्थपूर्ण गैरव्यवहारामुळे दोन महिने थेटपणे साहित्य खरेदीचा विषय रखडला. महापालिका शाळा सुरू नसतानाच महापालिकेने जुन्याच आदेशाने अडीच कोटी रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदीवर स्थायी समिती सभेत आक्षेप घेण्यात आला. यावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतल्याने शिक्षण समितीमुळे विषय मागे घेण्याची नामुष्की आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यावर आली आहे.
महापालिका स्थायी समितीची तहकूब सभा गुरुवारी सकाळी झाली. विषयपत्रिकेवर पुरवठादारांकडून मागील आदेशान्वये चित्रकला, प्रयोग, नकाशा वही, विविध अभ्यासपुरक पुस्तके, १ कोटी ११ लाख ८० हजार ७१५ आणि १ कोटी ३१ लाख ४१ हजार ७१० रुपयांच्या वह्या, असे २ कोटी ४३ लाख रुपयांचे शालेय साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव होता. कोरोनामुळे पालिकेच्या शाळा बंद आहेत. अशा वेळी जुन्याच पुरवठादारांकडून आणि जुन्याच दराने, आदेशान्वये शालेय साहित्य खरेदी कशासाठी? याबाबत स्थायी समितीत राष्टÑवादीचे नगरसेवक मयूर कलाटे आणि शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी आक्षेप घेतला होता. तसेच विरोधी पक्षनेते नाना काटे यांनीही थेटपणे खरेदी करू नये, विषय रद्द करावा, अशी मागणी केली होती.

शिक्षणाधिकाऱ्यांना उत्तरे देता येईनात
 करारनामा, पुरवठा आदेश कोणत्या नियमांच्या आधारे केला? असे करारनामे, आदेश करण्यात येतात का? या केलेल्या पुरवठा आदेशास पुनर्प्रत्ययी आदेश म्हणता येते का? असे प्रश्न मयूर कलाटे यांनी उपस्थित केले. थेटपणे खरेदीला विरोध दर्शविला तसेच दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. शिक्षण अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे यांना सदस्यांनी कोंडीत पकडले. त्यांना उत्तरेही देता आली नाहीत. त्यानंतर आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिलगिरी व्यक्त करीत शालेय साहित्य खरेदीचे विषय मागे घेतले.
मयूर कलाटे म्हणाले, ‘‘प्रशासन चुकीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणत आहे. कोणाच्या सांगण्यावरून प्रशासन चुकीचे विषय आणत आहे. दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ येत आहे. यावरून प्रशासन नेमके कोणाला पाठीशी घालत आहे. कुंपणच शेत खात आहे.’’
राहुल कलाटे म्हणाले, ‘‘महापालिका शाळांच्या साहित्य खरेदीस विरोध नाही. परंतु निविदा प्रक्रिया करून खरेदी करणे गरजेचे आहे. थेटपणे काम देणे चुकीचे आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षण मंडळात तेच तेच ठेकेदार आहेत. त्यामुळे स्पर्धा होत नाही.’’