...अखेर आचारसंहिता संपली, आठशे कोटींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा
By ज्ञानेश्वर भंडारे | Updated: November 30, 2024 10:26 IST2024-11-30T10:23:53+5:302024-11-30T10:26:57+5:30
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा १५ ऑक्टोबरला केली होती

...अखेर आचारसंहिता संपली, आठशे कोटींच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा
पिंपरी : विधानसभा निवडणुकीसाठी गेल्या सव्वा महिन्यापासून लागू असलेली आचारसंहिता संपली आहे. त्यामुळे महापालिकेची रखडलेली कामे आता मार्गी लागणार आहेत. महापालिका निवडणुका तोंडावर असल्याने विकासकामांना गती येणार आहे. तब्बल आठशे कोटींची कामे मार्गी लागणार आहेत.
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा १५ ऑक्टोबरला केली होती. त्या दिवसापासून आचारसंहिता लागू केली होती. निवडणुकीची आचारसंहिता २५ नोव्हेंबरला संपुष्टात आली आहे. त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून महापालिका प्रशासनास पत्र पाठविण्यात आले आहे.
महापालिकेचे आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च आहे. मात्र, यावर्षी मार्च महिन्यातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. ती सुमारे अडीच महिने होती. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील अनेक विकासकामे होऊ शकली नाहीत. महापालिकेच्या स्थायी समितीने निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पाचशे कोटींहून अधिकच्या कामांना मान्यता दिली होती. त्यापैकी अनेक कामांचे कार्यादेश देण्यास उशीर झाला. आचारसंहिता सुरू झाल्यामुळे ही विकासकामे रखडली होती. आता ती मार्गी लागणार आहेत.
चार महिन्यांत निधी खर्ची पडणार
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत सुमारे चार महिने गेले आहेत. या दोन्ही निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात महापालिकेचे कर्मचारी असल्याने अनेक प्रकल्प आणि कामे मागे पडली आहेत. महापालिकेचे नवीन अंदाजपत्रक १ एप्रिलपासून लागू करण्यात येते. या चार महिन्यांत अंदाजपत्रकातील निधी खर्ची पडणार का, अनेक कामासाठी टाकलेला निधी वाया जाणार का, असा सवाल केला जात आहे. त्यामुळे या चार महिन्यांत विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडून लगबग सुरू झाली आहे. महापालिका आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांना वित्तीय मान्यतेनुसार प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनसंवाद सभाही होणार सुरळीत
आचारसंहिता काळात शहरातील विकास प्रकल्पांना खीळ बसली. प्रस्तावित विकासकामांच्या निविदा आहे, त्या स्थितीत थांबवून फाइल बंद करून ठेवाव्या लागल्या. अधिकारी, कर्मचारी निवडणूक कामकाजात व्यस्त झाल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली. नागरिकांचे प्रश्न क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर सोडविण्यासाठी सुरू केलेली जनसंवाद सभादेखील रद्द करण्यात आली. त्या आता सुरळीत सुरू करण्यात येणार आहेत.