पिंपरी-चिंचवड न्यायालयीन कामकाज नेहरुनगर येथे स्थलांतरीत होणार

८ लाख ७७ हजार रुपये प्रति महिना या दराने पाच वर्षांसाठी ही इमारत न्यायालयासाठी देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देदरमहा ८ लाख ७७ हजार रुपये भाडे आकारण्यात येणार नवीन ठिकाणी २० प्रकारची वेगवेळी न्यायालये सुरू होणार पिंपरीत ८ मार्च १९८९ मध्ये मोरवाडीतील महापालिकेच्या शालेय इमारतीमध्ये न्यायालय सुरू

पिंपरी: मोरवाडी न्यायालयाची जागा अपुरी पडत असल्याने न्यायालयीन कामकाज तात्पुरत्या स्वरूपात नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर क्रीडा संकुलासमोरील वाचनालय आणि दवाखान्यासाठी बांधलेल्या इमारतीतून चालणार आहे. पाच वर्षांसाठी ही इमारत न्यायालयासाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी दरमहा ८ लाख ७७ हजार रुपये भाडे आकारण्यात येणार आहे. 
पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरी असून, त्यात महापालिका, आरटीओ आणि आता पोलीस आयुक्तालयही मिळाले आहे. म्हणूनच स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाऱ्या शहरास स्वतंत्र न्यायालयीन इमारतीची आवश्यकता आहे. पिंपरीत ८ मार्च १९८९ मध्ये मोरवाडीतील महापालिकेच्या शालेय इमारतीमध्ये न्यायालय सुरू झाले. ही इमारत मोडकळीस आली आहे. राज्य शासनातर्फे पिंपरी न्यायालयासाठी प्राधिकरणाची मोशी येथील पेठ क्रमांक १४ मधील ६.५७ हेक्टर अर्थात सुमारे १६ एकर क्षेत्राची जागा ही न्यायसंकुलासाठी मंजुर केली आहे. मात्र, बांधकाम निधी मंजुर होऊ न शकल्याने आजपर्यंत न्याय संकुलाचे बांधकाम सुरू झाले नाही. 
 दरम्यान नेहरूनगरातील अण्णासाहेब मगर क्रीडासंकुलासमोरील इमारतीचा प्रस्ताव पुढे आला. या इमारतीची पाहणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फेत केली. त्यानुसार, महापालिका नगररचना व विकास विभागामार्फेत न्यायालयासाठी पिंपरी - नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर क्रीडा संकुलासमोरील जागा निश्चित केली आहे. या जागेवर वाहनतळ, टपाल कार्यालय, वाचनालय, दवाखाना असे सर्वसमावेशक आरक्षण आहे. त्यापैकी दवाखाना आणि वाचनालयाच्या इमारतीचे बांधकाम झाले आहे. या आरक्षणाअंतर्गत विकसित केलेल्या जमिनीच्या मुल्यांकनानुसार सन २०१७-१८ च्या रेडीरेकनर दराने जागेसाठीच्या रकमेवर आठ टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रासाठीच्या रकमेवर दहा टक्के उत्पन्न विचारात घेतले आहे. या सर्वसमावेशक आरक्षणाअंतर्गत विकसित केलेल्या वाचनालय आणि दवाखाना बांधकामाच्या चटई क्षेत्रानुसार मासिक भाडे ४१.५० रुपये प्रतिचौरस फूट आणि वाहनतळासाठी मासिक भाडे १३.५० रुपये प्रतिचौरस फुटाप्रमाणे नगररचना व विकास विभागाने कळविले आहे. महापालिकेचे हित विचारात घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविलेली ८ लाख ७७ हजार रुपये प्रति महिना पाच वर्षांसाठी आकारण्यात येणार आहे. या विषयास स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मंजुरी दिली. 
सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले,न्यायालयासाठी नेहरूनगरात जागा उपलब्ध करून दिली आहे. नवीन ठिकाणी २० प्रकारची वेगवेळी न्यायालये सुरू होणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना पुण्यात जावे लागणार नाही. तसेच न्यायालयाच्या जागेसाठी राज्य शासनाकडे प्रयत्न सुरू आहे.