पिंपरी-चिंचवड डायरी : ‘बिल्डरधार्जिणे’ अशी ओळख पुसणार का?

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी भारतीय जनता पक्षातील ज्येष्ठ सदाशिव खाडे यांची नियुक्ती झाली. चौदा वर्षांनी प्रशासकीय राज हटवून लोकनियुक्त अध्यक्ष निवडला. जुन्या-नव्यांचा समतोल भाजपाने राखला असून, गेल्या ४५ वर्षांपासून प्रलंबित असणारे प्रश्न अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, भूखंड फ्री होल्ड करणे, सर्वसामान्य गरीब नागरिकांसाठी घरकुले उभारणे, वाढीव बांधकामे नियमितीकरण, शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देणे असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. कधी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आघाडीची सत्ता आली, त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली; मात्र, प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. प्राधिकरणवासीयांचा वनवास संपणार आणि आश्वासनांची गाजरे कधी कमी होणार, बिल्डरधार्जिणे ही ओळख पुसणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुणे-मुंबई महामार्गालगत दुतर्फा असणाºया गावांचे नागरीकरण सुरू झाले. पुण्याच्या सीमेवर पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरी विकसित झाली. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्या शहरात आल्या आणि औद्योगिकीकरणास सुरुवात झाली. सर्वसामान्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना १४ मार्च १९७२ रोजी झाली. आदर्श नवनगर निर्मिती हा मानवाच्या आणि समाजाच्या प्रगत जीवनातील एक महत्त्वाचा भाग समजला जातो. हे नवनगर रचनात्मक भूमिकेतून उभे राहिले. उत्तम पेठा तयार झाल्या. मोठे रस्ते, क्रीडांगणे, उद्याने, शैक्षणिक, वैद्यकीय, व्यापारी सुविधा उपलब्ध झाल्या. प्राधिकरणाने नवनगरासाठी ४३२३ हेक्टर क्षेत्र नामनिर्देशित केले. त्यापैकी प्रत्यक्ष ताब्यात आलेले क्षेत्र १४७१ हेक्टर असून, विकसित क्षेत्र १३२५ हेक्टर क्षेत्र असून एकूण ४२ नियोजित पेठा आणि ४ व्यापारी केंद्र विकसित केले आहे. विकसित पेठा २४ आणि ३ व्यापारी केंद्रे आहेत. एकूण ११२२१ सदनिकांची निर्मिती केली.
प्रशासकीय राज, लाल फितींचा कारभार, बिल्डरधार्जिणे धोरण यामुळे गेल्या पंधरा वर्षांत एकही गृहप्रकल्प पूर्णत्वास गेलेला नाही. प्राधिकरणाचा विकास न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्राधिकरण ही संस्था मूळ उद्देशापासून भरकटलेली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
काँग्रेस आघाडी सरकारने आजवर प्राधिकरणाची समिती होऊ दिली नाही. हाच कित्ता भाजपा-शिवसेना युतीनेही चार वर्षे गिरविला होता. राज्य सरकारचा कार्यकाल संपण्यास एक वर्ष शिल्लक राहिले असताना काही दिवसांपूर्वी प्राधिकरण अध्यक्षपदी भाजपाचे माजी शहराध्यक्ष, गोपीनाथ मुंडे गटाचे खंदे समर्थक सदाशिव खाडे यांची निवड झाली. खाडेंना शहरात मास्तर म्हणून ओळखले जाते. हा तळागाळातील कार्यकर्ता असल्याने त्यांना सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची जाण आणि भान आहे. कृतिशील असे व्यक्तिमत्त्व आहे. त्यांची निवड झाल्याने प्रलंबित प्रश्नांना वाचा फुटणार हा आशावाद प्राधिकरणवासीयांमध्ये जागृत झाला आहे. प्रशासकीय घडी बसविणे, तसेच अभ्यासपूर्ण प्रश्न सोडविणे हे खाडेंसमोरचे आव्हान आहे. शेतकºयांना साडेबारा टक्के परतावा, अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण, लीज होल्ड, फ्री होल्ड, पेठांमधील वाढीव बांधकामे आदी प्रश्न यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. प्रशासकीय राज आणि न्याय मिळत नसल्याने प्राधिकरणाचे महापालिकेत विलीनीकरण करावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी प्राधिकरण पीएमआरडीएत विलीन होण्याची हूल उठली होती. शहरातील नागरिक, भाजपासह सर्व राजकीय पक्षांचा प्रखर विरोध झाला. प्राधिकरणाची शिल्लक असणारी दहा हजार कोटींची जमीन आणि पाचशे कोटींच्या ठेवी यावर सत्ताधाºयांचा डोळा असल्याची टीका केली होती.
प्राधिकरण ही शहराची अस्मिता आहे. विलीनीकरण रेटून नेल्यास अस्मितेचा लढा पेटल्याशिवाय राहणार नाही, यावर ‘लोकमत’नेही जोरदार आवाज उठविला होता. खरे तर प्राधिकरण हा शहराचा अविभाज्य भाग, त्याहीपेक्षा ही शहराची वेगळी ओळख आहे. या भागाला महापालिकेनेच रस्ते, वीज, पाणी आणि आरोग्याच्या सुविधा पुरविल्या आहेत. असे असताना विलीनीकरणाचा घाट कशासाठी घातला जातोय, हा प्रश्न उपस्थित केला होता. खाडेंच्या निवडीने ही विलीनीकरणास तूर्तास खो बसला आहे.
प्राधिकरणाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याचे आव्हान नवीन अध्यक्षांसमोर आहे. दुसरी आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे बिल्डरधार्जिणे प्राधिकरण अशी प्राधिकरण कुप्रसिद्ध ओळखही पुसणे गरजेचे आहे. निवडीच्या वेळी आठवड्यात अभ्यास करून कामास सुरुवात करतो, असे अभिवचन अध्यक्षांनी दिले होते. त्यामुळे केवळ आश्वासने न देता कृतिशीलता जपण्याची गरज आहे. तसेच पंतप्रधानांच्या स्वप्नानुसार शहरातील गरिबांना घरे कशी उपलब्ध होतील, याविषयी धोरण तयार करण्याची गरज आहे.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, काँग्रेस आघाडीची सत्ता राज्यात आली. त्यानंतर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली. मात्र, प्राधिकरणावर लोकनियुक्त समिती झाली नाही. प्राधिकरणाचे प्रश्न प्रलंबितच राहिले आहेत. प्राधिकरणवासीयांचा वनवास संपणार आणि आश्वासनांची गाजरे कधी कमी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.