पिंपरी चिंचवड : मराठी, हिंदी व उर्दू शाळांना निवासी दराने मिळकतकर, स्थायी समितीचा निर्णय

पिंपरी-चिंचवडमधील मराठी, हिंदी आणि उर्दू भाषिक खासगी शाळांना बिगरनिवासीऐवजी निवासी दराने मिळकतकर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीत सभेत घेण्यात आला आहे. 

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवडमधील मराठी, हिंदी आणि उर्दू भाषिक खासगी शाळांना बिगरनिवासीऐवजी निवासी दराने मिळकतकर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समितीत सभेत घेण्यात आला आहे. शहरातील दिव्यांगांच्या शाळांना मिळकतकराच्या केवळ 25 टक्के कर आकारण्याचाही निर्णय झाला. त्यामुळे मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांसोबतच दिव्यांग शाळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष सीमा सावळे यांनी दिली. 

महापालिका प्रशासनाने आगामी 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकराचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. करेतरबाबी म्हणजे मिळकत हस्तांतरण नोंद नोटीस फी, थकबाकी नसलेचा दाखला फी, मिळकत उतारा आणि प्रशासकीय सेवा शुल्कासोबतच, करमणूक दरातही कोणतीही वाढ प्रशासनाने प्रस्तावात सुचविलेली नाही. या प्रस्तावावर  सर्वपक्षीय सदस्यांनी चर्चा केली.

सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘शहरातील मराठी, हिंदी आणि उर्दू भाषिक खासगी शाळा तसेच दिव्यांग शाळांना मिळकतकरात सूट देण्याची सूचना केली. महापालिकेमार्फत मराठी, हिंदी आणि उर्दू खासगी शाळांना बिगरनिवासी दराने मिळकतकराची आकारणी केली जात आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे ओढा असल्यामुळे मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांना बुरे दिन आले आहेत. अशातच महापालिका बिगरनिवासी दराने मिळकतकर आकारत असल्यामुळे अशा शाळा चालवणा-या संस्थांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे बिगरनिवासी दराने होणारी करआकारणी रद्द करण्याची मागणी संस्थाचालकांकडून वारंवार केली जात होती. त्याचा विचार करून शाळांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला.

शाळांना बिगरनिवासी ऐवजी निवासी दराने मिळकतकर आकारण्याचा निर्णय घेतला. आगामी 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील दिव्यांग, अंध व अपंग शाळांना मिळकतकराच्या अवघे 25 टक्के कर आकारण्याचाही निर्णय घेतला.’’