पिंपरी-चिंचवड महापालिका | कंत्राटी कामगारांच्या पगारावर ठेकेदारांचा डल्ला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 8, 2022 04:22 PM2022-06-08T16:22:15+5:302022-06-08T16:25:01+5:30
घनकचरा नव्हे, ‘धन''कचरा’...
पिंपरी : ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरणाची माहिती देण्यासाठी महापालिकेने ठेकेदारांकडे काम सोपविले आहे. मात्र, ठेकेदाराने दोन महिने झाले कंत्राटी कामगारांचा पगारच दिला नाही. पगार मागितला तर कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचा डौल मिरविणारी महापालिका आणि संबंधित ठेकेदारांकडे काम करणारे कामगार पगाराविना असल्याचे वास्तवसमोर आले आहे.
डिवाईन वेस्ट मॅनेजमेंट ॲण्ड सर्व्हिसेस नावाच्या कंपनीला कचऱ्यांचे विलगीकरण करण्याची माहिती देण्याचे काम दिले आहे. ही कंपनी इंदौरची आहे. यांचे कर्मचारी घरोघरी जाऊन कचऱ्याच्या विलगीकरणाविषयी माहिती देतात. त्यासाठी त्यांचा पगारही ठरलेला आहे. मात्र, दोन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचा पगार दिला नाही. पगाराविषयी विचारले असता कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात येत असल्याचे संबंधित कंपनीच्या कर्मचाऱ्याने ‘लोकमत’ प्रतिनिधीला सांगितले.
घनकचरा नव्हे, ‘धन''कचरा’
शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनात कंत्राटदार संस्था किंवा कंपनीला मोठा नफा मिळत आहे. शासकीय नियमांची पायमल्ली करीत कचऱ्याचे विलगीकरण करण्याची माहिती घरोघरी जाऊन देण्यासाठी ‘स्वस्तातील’ कामगार मिळवून ते काम करवून घेतात. त्यात कंत्राटदार, अधिकारी यांचा मोठा आर्थिक लाभ होतो. परंतु, मोबदल्यात त्या कामगारांना कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. तरी, याविषयी महापालिका संबंधित कंत्राटदारांना एका शब्दाने जाब विचारत नाहीत. यातून कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे संबंधित कर्मचारी व कामगारांचे म्हणणे आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष...
कंत्राटदार वर्षानुवर्षे महापालिकेला वेगवेगळ्या सेवा पुरवितात. मात्र, पालिकेकडून यापैकी कोणत्याच कंत्राटदाराला वेळेत बिले दिली जात नाहीत. अनेकदा कमिशन मागितले जाते. त्यामुळे स्वाभाविकच कंत्राटदार ज्यांना आपल्या सेवेत घेतो, त्या कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार, इतर सुविधा देऊ शकत नाही. यात सर्वांत मोठी परवड होते ती कामगारांची. महापालिका अधिकारी म्हणतात, ‘ठेकेदार अन् तुम्ही बघून घ्यावे,''''. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा महापालिकेशी काडीमात्र संबंध नाही. ते कर्मचारी ठेकेदारांनी लावलेले असून, त्यांचा पगारही ठेकेदार करीत आहेत, अशी भूमिका घेत महापालिका अधिकारी कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात.
एक महिन्याचा कर्मचाऱ्यांचा पगार बाकी आहे. काहींचे जॉईंनिग लेटरही बाकी आहेेत. ज्यांनी मागणी केली आहे. त्यांना जॉईंनिग लेटर देण्यात येत आहेत.
- आकाश परदेशी, व्यवस्थापक, डिवाईन वेस्ट मॅनेजमेंट अँड सर्व्हिसेस