पिंपरी-चिंचवड महापालिका : सुधारित होणार विकास योजना

  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. औरंगाबाद महापालिकेतील १५ जणांचा गट राज्याच्या नगरविकास खात्याने नियुक्त केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपाचे महापालिका स्तरावर सुधारित विकास आराखड्याचे नियोजन फिसकटले आहे.

पिंपरी -  पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जुन्या हद्दीची विकास योजना करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. औरंगाबाद महापालिकेतील १५ जणांचा गट राज्याच्या नगरविकास खात्याने नियुक्त केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपाचे महापालिका स्तरावर सुधारित विकास आराखड्याचे नियोजन फिसकटले आहे. या आराखड्यात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राचाही समावेश असणार आहे.
नगरविकास विभागाच्या अधिसूचनेनुसार, प्राधिकरणाचे नियोजन-नियंत्रणाखालील क्षेत्र महापालिकेच्या नियोजन-नियंत्रणाखाली वर्ग केले. त्यानंतर महापालिका क्षेत्र जुन्या हद्दीची विकास योजना आणि १९९५ मध्ये मंजूर झाली होती. त्यात पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचाही समावेश होता. हे एकूण क्षेत्र ८६ चौरस किलोमीटर होते. त्यानुसार विकास योजना तयार केली होती. महापालिका आणि प्राधिकरणाशिवाय एमआयडीसीचे सुमारे १२.५२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रही समाविष्ट केले होते.
राजीव जाधव आयुक्त असताना महापालिका जुन्या हद्दीची विकास योजना सुधारित करण्याकामी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला, पाठपुरावाही केला. विकास योजना सुधारित करण्याचे महत्त्वाचे काम राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागामार्फ तच करावे, अशी सूचना केली होती. २३ जून २०१५ रोजी पत्र पाठविले होते. त्यांच्या कार्यकालात त्यावर निर्णय झाला नाही. दरम्यानच्या काळात आयुक्तपदी आलेल्या श्रावण हर्डीकर यांनी खासगी संस्थेमार्फत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विकास योजना सुधारित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. मात्र, महापालिकेच्या नगररचना विभागातून फाईलच गायब झाली आहे. हा आराखडा तयार करण्यास महापालिकेतील सत्ताधारी आग्रही होते. तसा ठरावही केला होता. नगरविकास खात्याच्या आदेशाची माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसल्याचे बोलताना दिसून आले. मुंबई महापालिकेनेही आराखडा सुधारित केला असून त्यांचा अनुभव पिंपरी महापालिकेस होईल, असे नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी महापालिकेला पत्राद्वारे कळविले होते. मात्र, त्यास सत्ताधाºयांनी विरोध दर्शविला होता.

आयुक्तांनी पाठविले होते पत्र
प्राधिकरण आणि महापालिकेचे क्षेत्र संलग्न असल्याने दोन्ही संस्थांनी विकास योजनाविषयक प्रस्तावांचे नियोजन एकत्रितपणे केल्यास खर्चाचा भार कमी होईल, असे पत्र तत्कालीन आयुक्तांनी पाठविले होते. त्यानुसार, राज्याच्या नगररचना संचालकांनी महापालिकेकडे अभिप्राय मागविला होता. त्या अनुषंगाने महापालिकेने २१ नोव्हेंबर २०१३च्या सर्वसाधारण सभेत संमती दर्शविली होती. महापालिका आणि प्राधिकरणासाठी विकास योजना तयार करण्याकरिता नगररचना संचालकांनी
३ एप्रिल २०१४ ला प्रस्ताव सादर केला.

निविदाप्रक्रियेचा फार्स
राज्य शासनातर्फे विकास योजना घटकांची नेमणूक केलेली नव्हती. याच कालखंडात सर्वसाधारण सभेने जुन्या हद्दीच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी सर्वेक्षण करून जमीन वापर नकाशा तयार करण्याचे काम खासगी संस्थेमार्फत करण्यास संमती दिली होती. तसेच त्या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यासही मान्यता दिली होती. त्यानुसार, निविदा मागविल्यावर केवळ दोन संस्थांनी निविदा दाखल केल्या.

कार्यालयाला १५ दिवसांची मुदत
मंजूर विकास योजना सुधारित करण्यारिता औरंगाबाद महापालिकेतील उपसंचालक नगररचना, विकास योजना, विशेष घटक या विभागातील १५ जणांना पाठवले आहे. या कार्यालयाला महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरण असे नाव देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. हे कार्यालय १५ दिवसांत कार्यान्वित करण्याची सूचना दिली आहे. त्यात उपसंचालक नगररचना, नगररचनाकार, सहायक नगररचनाकार, रचना सहायक, कनिष्ठ आरेखक, अनुरेखक, उच्चश्रेणी लघुलेखक अशी पदे आहेत. या अधिकारी, कर्मचाºयांचे वेतन, भत्ते दोन्ही संस्थांनी द्यावेत, अशा सूचना दिल्या.