पिंपरी- चिंचवड महापालिकेत ठेकेदारांची संगनमताने निविदा

विरोधी पक्ष : चौकशी करून काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी

पिंपरी : महापालिका कार्यक्षेत्रातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व मोशी कचरा डेपो येथे वाहतूक विषयी निविदा प्रसिद्ध केली होती. या कामासाठी पूर्वी दोनच ठेकेदार आठ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीसाठी नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. वर्षभराने त्याच दोन्ही ठेकेदारांनी पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून सोईच्या अटी-शर्तींचा समावेश करून दरामध्ये संगनमत करून निविदा भरल्या आहेत. संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी केली आहे.

भाजपाची सत्ता आल्यानंतर कचºयाची निविदा मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला होता. राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. न्यायालयात तक्रार दाखल केल्यानंतर माहे एप्रिल २०१८मध्ये सदरच्या दोन्ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा मागविल्या. आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आठ ठेकेदार नेमण्याचा ठराव केला. मात्र, त्यात बदल करून दोनच विभागांत हे काम करावे, अशी दुरुस्ती स्थायी समितीने केली आहे.

म्हणजे पूर्वीच्या तुलनेने आठ वर्षांत सुमारे ८४ कोटी ५१ लाख रुपये वाचणार आहेत. हा सरळ सरळ भ्रष्टाचाराचा आदर्श नमुनाच म्हणावा लागेल. याच बरोबर दोन्ही ठेकेदारांनी एकाच दिवशी दर कमी करण्याचे पत्र देणे, दोन्ही ठेकेदारांनी एकसारखे म्हणजे प्रतिटन २३० रुपये कमी करणे हा केवळ योगायोग असू शकत नाही. दोन्ही ठेकेदारांनी परस्परसंमतीने, सामंजस्याने निविदा भरल्या व दरही कमी केले.
कचरा निविदेचा कालावधी २०१६ला संपला असतानाही निविदा प्रक्रिया टाळून संबंधित अधिकारी व पदाधिकाºयांनी महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे, असा आरोप दत्ता साने यांनी केला आहे.

साडेसदोतीस कोटी वाचणार
४भाजपाच्या पक्षांतर्गत कलहामुळे कचरा प्रश्न गंभीर व जटिल बनला आहे. कचºयाच्या कामामध्ये प्रतिटन २१० रुपये कमी झाले आहेत. त्यामुळे प्रतिवर्षी प्रतिटन २ कोटी ९५ लाख रुपये वाचले. आठ वर्षांत सुमारे ४७ कोटी ३३ लाख पूर्वीच्या दराच्या तुलनेने कमी झाले आहेत. त्याचबरोबर जाहिरात व प्रचारासाठी खर्च करण्यात येणाºया रकमेत कपात केल्यामुळे सुमारे ३७ कोटी ५७ लाख रुपये वाचणार आहेत.