प्लॅस्टिकबंदी कुठाय?  

काही दिवसांपूर्वी राज्यात प्लॅस्टिकबंदी करण्यात आली असली तरी या निर्णयाची अद्यापही काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. स्वत:च्याजवळील पिशव्या नष्ट करण्यासाठी शासनाने मोठे व्यावसायिक, दुकानदार, विक्रेते यांना काही अवधी दिला असला तरी या पिशव्या सर्रासपणे ग्राहकांच्याच माथी मारल्या जात आहेत.

पिंपरी / पुणे  - काही दिवसांपूर्वी राज्यात प्लॅस्टिकबंदी करण्यात आली असली तरी या निर्णयाची अद्यापही काटेकोरपणे अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. स्वत:च्याजवळील पिशव्या नष्ट करण्यासाठी शासनाने मोठे व्यावसायिक, दुकानदार, विक्रेते यांना काही अवधी दिला असला तरी या पिशव्या सर्रासपणे ग्राहकांच्याच माथी मारल्या जात आहेत. किराणा माल, स्टेशनरी, स्वीट मार्ट यांसह मॉलमध्येदेखील पिशव्यांमधूनच सामान दिले जात असल्याचे चित्र ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीतून दिसून आले आहे.

पावसाळ्याच्या हंगामात गटारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात तुंबलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्याच अडकणे, जनावरांच्या पोटामध्ये पिशव्या सापडणे अशा अनेक गोष्टी समोर आल्यामुळे यापूर्वीच राज्यात प्लॅस्टिकच्या ५० मायक्रॉन्सपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला. मात्र त्याची म्हणावी तेवढी काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. आता सरसकट सर्वच प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय दि. २३ मार्च रोजी जाहीर करण्यात
आला आहे. या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले असून, महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मात्र तरी अजूनही काही दुकानांमध्ये सर्रासपणे तर काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने पिशव्यांमधूनच ग्राहकांना सामान दिले जात आहे.
प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या बदल्यात कोणताही पर्याय अद्याप तरी उपलब्ध करून दिला गेलेला नसल्यामुळे दुकानदार, छोटे विक्रेते, मोठे व्यावसायिक यांच्यापुढे व्यवसाय करायचा कसा? असे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, या एका रात्रीत जाहीर केलेल्या प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने विरोध दर्शविला आहे. हा कायदा रद्द करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. हा विरोध पाहता राज्य शासन निर्णयावर ठाम राहणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

१रस्त्यावरील विक्रेत्यांना या बंदीच्या निर्णयाची फारशी माहिती नसल्याचे दिसून आले. फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, तुळशीबाग आदी ठिकाणी ग्राहकांना छोट्या छोट्या वस्तू पिशव्यांमधूनच दिल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे ग्राहकांकडूनही पिशव्यांमधून सामान देण्याची मागणी होत असल्याने दुकानदारही त्याची पूर्तता करताना दिसत आहेत.

२प्लॅस्टिकबंदीमुळे खरी पंचाईत झाली आहे ती आईस्क्रिम पार्लरवाल्यांची. सध्याचा तीव्र उन्हाळा आणि असह्य उकाडा यामुळे शीतपेये आणि आईस्क्रीमच्या दुकानांमध्ये गर्दी वाढत आहे. हंगामामध्ये व्यवसायावर परिणाम होईल, या भीतीने प्लॅस्टिकचे चमचे, स्ट्रॉ आणि पार्सलसाठी पिशव्यांवरच भर दिला जात आहे.

प्लँस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली असली तरीदेखील ग्राहकांच्या हातात विके्रत्यांकडून आजही पिशव्या थोपविल्या जात आहेत. ही घटना फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरील शॉपमध्ये खरेदी करताना मला अनुभवावयास मिळाली. मी खरेदी करण्यास गेली असता मला खरेदी केलेले कपडे लपवून ठेवलेल्या प्लॅस्टिक पिशवीमध्ये देण्यात आले. आज प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर करणं लोकांनी थांबवावं, यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. लोकांनी प्लॅस्टिक पिशव्यांचा कमीत कमी वापर करावा, यासाठी त्यांना समजावले जाते आहे. पण तरीही प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर होताना दिसतो आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिक पिशव्यांवरील बंदी आहे कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. - तरुणी

प्लँस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली. मात्र, महापालिका अधिकाºयांच्या
उदासीनतेमुळे बंदीचा फारसा फरक जाणवत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणीच योग्यरीतीने होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मार्केटमध्ये भाजीवाले, फळवाल्यांकडे, किराणा दुकानात पिशव्या दिल्या जात आहेत.
पर्यावरणप्रेमी, प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमुळे होणारी हानी जाणवून जागरुक झालेले काही नागरिक प्लॅस्टिकबंदीसाठी प्रयत्न करीत आहेत. मात्र हे प्रमाण फार कमी आहे. भाजीवाले अजूनही भाज्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांमधून देत आहेत, तर फळांच्या गाड्यांवरदेखील चोरून पिशव्यांचा वापर होताना दिसत आहे.

महाराष्ट्र प्लॅस्टिक कायदा अधिसूचना

महाराष्ट्र प्लॅस्टिक व थर्माेकोल अविघटनशील वस्तूंचे (उत्पादन, वापर, विक्री,
वाहतूक, हाताळ, साठवणूक) अधिसूचना २०१८ :

कशावर आहे बंदी : प्लॅस्टिक अथवा थर्माेकोलपासून ताट, कप, प्लेट्स, ग्लास, काटे, वाटी, चमचे, भांडे, स्ट्रॉ, नॉन वोवन बॅग्स, प्लॅस्टिक पाऊच, सर्व प्रकारचे अन्नपदार्थ, धान्य यासाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक आणि वेष्टन, उत्पादन, साठवणूक, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात आणि शहरात वाहतुकीस संपूर्ण बंदी. यात सजावटीसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक आणि थर्माेकोलवरदेखील संपूर्ण बंदी असेल.
या प्लॅस्टिक बाटल्यांवर बंदी : अर्धा लिटरपेक्षा कमी क्षमतेच्या बाटल्यांवर बंदी. त्यावर एक अथवा दोन रुपये पुनर्खरेदी दर असेल. म्हणजे ग्राहकांनी वापर केलेल्या बाटल्या दुकानदारास परत केल्यास त्यांना ते पैसे परत मिळतील.
विघटनशील पिशव्यांना सशर्त परवानगी : वन, फलोत्पादन, कृषी, घनकचरा हाताळणे, रोपवाटिकांमधे वापरण्यात येणाºया पिशव्या वा प्लॅस्टिक अशा विघटनशील प्लॅस्टिकला परवानगी आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अशा बॅग्ज प्रमाणित करून घेणे बंधनकारक.

विक्रेत्यांना दूध पिशवी परत घेणे बंधनकारक : दूध पिशवी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची नसावी. त्यावर प्रतिपिशवी ५० पैसे पुनर्विक्रीसाठी (ग्राहकांना) देता येतील, याचा उल्लेख असावा. सर्व दूध विक्रेत्यांना आणि वितरकांना मोकळ््या पिशव्या घेणे बंधनकारक आहे.
उत्पादक, विक्रेते, व्यापारी, वितरक : यांनी २३ मार्च २०१८ पासून पुढील महिनाभरात उपलब्ध साठा राज्याबाहेर विकावा अथवा प्रक्रिया उद्योगास द्यावा. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी साठा द्यावा.
वापरकर्ते : २३ मार्च २०१८ पासून एक महिन्याच्या कालावधीत प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करणाºया उद्योगांना विक्री करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विल्हेवाटीसाठी प्लॅस्टिक द्यावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था : प्लॅस्टिक जमा करण्यासाठी व वाहतुकीसाठी व्यवस्था निर्माण करावी. जमा झालेले प्लॅस्टिक विल्हेवाटीसाठी प्रक्रिया करणाºया उद्योगांकडे द्यावी अथवा शास्त्रीय विल्हेवाटीसाठी व्यवस्था निर्माण करावी.

यांना कारवाईचा अधिकार

महापालिका आयुक्त, उपायुक्त, शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अधिकारी व निरीक्षक, परवाना निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक आणि अधिकारी, प्रभाग अधिकारी, तसेच नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी व जिल्हाधिकाºयांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी, जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, आरोग्याधिकारी, जिल्हा शिक्षणाधिकारी व विस्तार अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी व ग्रामसेवक, प्रादेशिक अधिकारी-उप प्रादेशिक अधिकारी-क्षेत्र अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, संचालक आरोग्य सेवा, आरोग्य अधिकारी, प्राथमिक व उच्च शिक्षणाचे संचालक, सर्व टूरिझम पोलीस, पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, मोटार वाहन निरीक्षक, वाहतूक पोलीस, सहव्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, उपायुक्त-पुरवठा, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, आयुक्त राज्यकर व राज्यकर अधिकारी, फॉरेस्ट रेन्ज आॅफिसर, उपवनसंरक्षक.

याशिवाय व्यक्तिसमूह, सेवाभावी संस्था, औद्योगिक संघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनादेखील कारवाईत सहभागी होता येईल. त्यासाठी त्यांना प्राधिकृत अधिकाºयांकडे नोंदणी करावी लागेल.