‘पीएमआरडीए’चे मेट्रो स्टेशन अधांतरीच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2018 03:27 AM2018-05-28T03:27:26+5:302018-05-28T03:48:38+5:30
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च उभा करण्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनची जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला असल्याची चर्चा आहे.
पुणे - पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्पासाठी लागणारा खर्च उभा करण्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनची जागा हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाला असल्याची चर्चा आहे. मात्र, तंत्रनिकेतन स्थलांतरित न करता उर्वरित जागेवर पीएमआरडीएला मेट्रो स्टेशन व इतर विकासकामे करता येतील का, या दृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएचे मेट्रो स्टेशन अजूनही अधांतरीच आहे.
पीएमआरडीएतर्फे हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो प्रकल्प उभा केला जाणार आहे. शासनाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने शासकीय जागांचा वापर करून त्यातून निधी उभा केला जात आहे.
त्यामुळे पीएमआरडीएने मेट्रोसाठी लागणारा खर्च उभा करण्यासाठी शासकीय तंत्रनिकेतनची जागा मिळावी, असा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता. या प्रस्तावास मान्यता देऊन संपूर्ण जागा पीएमआरडीएला व्यावसायिक वापरासाठी दिल्याची चर्चा केली जात आहे. तसेच शासकीय तंत्रनिकेतनला जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील वाकडेवाडी येथील शासकीय दूध योजनेची पर्यायी जागा देण्यास संमती देण्यात आल्याचे काही अधिकारी सांगत होते. मात्र, तंत्रनिकेतनच्या जागेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सच्या धर्तीवर पुण्यातील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या २० एकर जागेवर व्यापार-उद्योग संकुल उभे करण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने शासनास पाठविला होता. पीएमआरडीएचे
मेट्रो स्टेशन आणि व्यापार-उद्योग संकुल म्हणून ही जागा वापरल्यास दरमहा नियमित लाखो रुपयांचा महसूल यातून मिळवता यईल, असे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले
होते. त्यानुसार शासकीय तंत्रनिकेतन औंध आयटीआयमध्ये उपलब्ध १२.६५ हेक्टर जागेवर एकूण स्थलांतरित करावे, असे सुचवण्यात आले होते. मात्र, या जागेतून हायटेन्शन पॉवरलाइन जात आहे. तसेच औंध आयटीआय ही राज्याच्या कौशल्य विकास विभागांतर्गत येते, तर शासकीय तंत्रशिक्षण संस्था ही राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येते. त्यामुळे शासकीय दूध योजनेची जागा देण्याचा विचार पुढे आला. आता तंत्रनिकेतन न हलवता प्रकल्प होऊ शकतो का, हे तपासले जात आहे.
पीएमआरडीएला शासकीय तंत्रनिकेतनची जागा मिळावी, याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला होता.मात्र, अद्याप या जागेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच शासनाच्या सूचनेनुसार तंत्रनिकेतन स्थलांतरित न करता उर्वरित जागेवर मेट्रो स्टेशन व इतर विकासकामे करता येऊ शकतात का, याबाबत पीएमआरडीएकडून अभ्यास केला जात आहे. - किरण गित्ते,
आयुक्त, पीएमआरडीए'
४पुणे विभागीय तंत्रशिक्षक सहसंचालक दिलीप नंदनवार म्हणाले, ‘‘गेल्या आठवड्यात तंत्रशिक्षण विभागाकडून शासकीय तंत्रनिकेतनच्या जागेबाबत पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार ३.६ हेक्टर जागेमध्ये तंत्रनिकेतन चालवणे शक्य आहे का, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. मात्र, सध्याची विद्यार्थिसंख्या पुढील काळात सुरू होणाऱ्या नवीन शाखा आणि यांचा विचार करता हे शक्य नाही. तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याची वेळ आल्यास जागा कमी पडेल. त्यामुळे सर्व बाबी विचारात घेऊन पुढील आठवड्यात तंत्रशिक्षण विभागाला प्रस्ताव पाठविला जाणार आहे.’’