बसपासचे धोरण ठरविणार

महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत विविध प्रकारच्या सवलतीच्या दरातील पासपोटी सुमारे दोन कोटी ३७ लाख रुपये इतकी

पिंपरी : महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत विविध प्रकारच्या सवलतीच्या दरातील पासपोटी सुमारे दोन कोटी ३७ लाख रुपये इतकी रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिका पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला देण्याच्या विषयावर चर्चा झाली. कायोत्तर मान्यता देताना पास विषयक धोरण निश्चित करावे, आढावा घ्यावा, असे स्थायी समितीने प्रशासनास आदेश दिले आहे.
पीएमपीतर्फे पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील नागरिक, विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारचे बसपास सवलतीच्या दरात देण्यात येतात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना, ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक, त्रैमासिक पास, महापालिका सेवेतील कर्मचारी, अधिकारी यांना मासिक पास, दैनंदिन पास हे ४० टक्के रकमेवर देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे विविध अंध व्यक्ती, महापालिकेतील चालक, शिपाई, केंद्र व राज्य सरकारचे विशेष प्रावीण्य मिळालेल्या व्यक्ती, स्वातंत्र्यसैनिक आदींना मोफत पास देण्यात येतात. सन २०१५-१६ या वर्षासाठी सर्व सवलतींच्या दरातील पासपोटी पीएमपीच्या सहव्यवस्थापकांनी २१ कोटी, ५० लाख, ११ हजार, २१४ रुपयांची मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे केली होती. मात्र, तपासणीअंती ती रक्कम २० कोटी, ३७ लाख, ८० हजार, ८८७ रुपये इतकी झाली. त्यापैकी १८ कोटी इतकी रक्कम ५ एप्रिल २०१६ रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या ठरावानुसार दिली आहे. उर्वरित २ कोटी, ३७ लाख, ८० हजार, ८८७ इतकी रक्कम पीएमपीला द्यावयाची आहे. ही रक्कम देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी दिली. कायोत्तर मान्यतेचा विषय मंजूर करताना सदस्यांनी धोरण राबविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अध्यक्षा सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘पीएमपीचा विषय मंजूर करीत असताना याबाबत निश्चित असे धोरण ठविण्यात यावे, सद्या अस्तित्वात असणाऱ्या धोरणाचा आढावा घ्यावा, असे आदेश प्रशासनास दिले आहेत.
(प्रतिनिधी)

मोफत पास : ५९७ जण लाभार्थी

विविध प्रकारचे सवलतीचे पास मिळविणाऱ्यांमध्ये ५९७ जण हे मोफत पासचे लाभार्थी आहेत. त्यामध्ये ३८ महापालिका सेवेतील चालक, शिपाई, ५९ पत्रकार, ३ केंद्र व राज्य सरकारचे विशेष प्रावीण्य मिळालेले, तर ३३९ स्वातंत्र्यसैनिक, तर १५८ अंध व्यक्ती आहेत. पुणे महापालिकेने पासविषयी वर्षातील एकूण रकमेपैकी पंचवीस टक्के रक्कम पासधारकाने भरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हेच धोरण पिंपरीतही राबविले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मोफत पास धारकांसाठी नवे धोरण अडचणीचे ठरणार आहे.