पीएमपीसाठी राजकीय पक्षांचा ‘सवलत’नामा

पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरांतील दहा लाखांहून अधिक प्रवाशांचा भार वाहणाऱ्या बससेवेवर सवलतींचा वर्षाव करीत सर्वच राजकीय पक्षांनी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरांतील दहा लाखांहून अधिक प्रवाशांचा भार वाहणाऱ्या बससेवेवर सवलतींचा वर्षाव करीत सर्वच राजकीय पक्षांनी या सेवेच्या सक्षमीकरणाचे स्वप्न पाहिले आहे; पण आधीच शेकडो कोटी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) या सवलती आणखी खिळखिळ्या करू शकतात, याचा विचार कुणीही केलेला दिसत नाही. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात आल्याचे जाहीरनामा व वचननाम्यातील घोषणांवरून दिसते.
पालिका निवडणुकीसाठी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, भाजपा व शिवसेना या पक्षांनी विविध जाहीरनाम्यातून विविध घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते विकास, मेट्रो, सांस्कृृतिक, पर्यावरण अशा विविध मुद्द्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. पुणे व पिंपरी- चिंचवड शहरांतील लाखो प्रवाशांसाठी वरदान असलेल्या पीएमपी बससेवेचाही त्यामध्ये स्वतंत्र उल्लेख आहे. प्रत्येक पक्षाने कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने, विविध घटकांसाठी मोफत, सवलतीत प्रवास देण्याची घोषणा केली आहे; मात्र या घोषणा करताना त्यासाठी लागणारा निधी कसा आणि कुठून उपलब्ध करणार, याचा उल्लेख त्यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणतीही ठोस योजना त्यामध्ये देण्यात आलेली नाही. सध्या सुरू असलेल्या काही कामांचा उल्लेखच त्यामध्ये दिसतो.
पीएमपीला दररोज सर्व प्रकारचे सुमारे दीड ते पावणे दोन कोटीचे उत्पन्न मिळते. तरीही दर वर्षी १५० ते २०० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. संचलनात येणारी तूट दोन्ही पालिकांकडून भरून काढली जाते. हा अतिरिक्त ताण पडत असल्याने हे पैसेही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे अनेकदा कामगारांचे वेतन रखडण्यापर्यंतची नामुष्की पीएमपी प्रशासनावर आली आहे. ठेकेदारांना पैसे देता-देताही नाकीनऊ येते. पालिका; तसेच पीएमपीकडून कर्जाद्वारे काही बसची खरेदी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच, नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या नोकरभरतीचाही बोजा दोन्हींवर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत बसचा मोफत प्रवास, बसभाडे कमी करणे, मासिक पासमध्ये सुट अशा सवलत देण्याच्या योजना पीएमपीसाठी मारक असल्याचे पीएमपीतील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. पीएमपीने ‘बिझनेस प्लॅन’साठी घेतलेल्या कार्यशाळांमध्ये प्रवाशांनी मोफत किंवा सवलतीच्या प्रवासापेक्षा सुरक्षित व दर्जेदार सेवेची मागणी उचलून धरली होती. संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातही प्रवाशांचे हेच म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)