उधळपट्टीने पालिका गरीब

पिंपरी-चिंचवड महापालिका ३४ व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने एकेकाळी ‘श्रीमंत’ महापालिका अशी असलेली ओळख आता पुसू लागली आहे.

मंगेश पांडे, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका ३४ व्या वर्षात पदार्पण करीत असताना उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाल्याने एकेकाळी ‘श्रीमंत’ महापालिका अशी असलेली ओळख आता पुसू लागली आहे. उधळपट्टी थांबवून काटकसरीचे धोरण अवलंबून जमा व खर्चाची तोंडमिळविणी करण्याचे आव्हान सत्ताधारी व प्रशासन यांच्यासमोर आहे. नियोजन न केल्यास याचे परिणाम येत्या दोन, तीन वर्षांत दिसू लागतील.
नगरपालिका असताना जकातीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळविणारी नगरपालिका अशी आशिया खंडात पिंपरी-चिंचवडची ओळख होती. जकात उत्पन्नाच्या जोरावर अनेक प्रकल्प राबविले. मात्र, जकात बंद करून स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यात आला. महापालिकेने ‘एलबीटी’तूनही गेल्या वर्षी ११०० कोटींपर्यंत उत्पन्न मिळविले.
मात्र, चार महिन्यांपूर्वी ‘एलबीटी’देखील बंद करण्यात आला. पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यावसायिकांनाच एलबीटी आहे. त्यातच कारखान्यांचेही स्थलांतर होऊ लागले आहे. यामुळे महापालिकेपुढील अडचणी वाढल्या. मिळकतकराच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत असताना त्यातही अनेक प्रकारच्या सवलती दिल्या जात असल्याने उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन लागू असून, काही वर्षांतच सातवा आयोगदेखील लागू होईल. अशातच उत्पन्न मात्र कमी पडत आहे. ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेतून काही निधी मिळण्याची अपेक्षा असतानाच या योजनेतूनही वगळण्यात आल्याने अडचणी आणखीणच वाढल्या आहेत. सायन्स पार्क, दुमजली उड्डाणपूल यासह विविध रस्ते हे प्रकल्प गेल्या दोन वर्षांत पूर्णत्वास गेले असले, तरी घरकुल प्रकल्प, एम्पायर इस्टेट पूल, बंद जलवाहिनी, पाणीपुरवठा यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प अद्यापही रखडलेले आहेत.
औद्योगिकनगरी अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात ४ मार्च १९७० ला नगरपालिका स्थापन झाली. त्यानंतर ११ आॅक्टोबर १९८२ रोजी नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. ११ सप्टेंबर १९९७ ला नवीन १८ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. शहराचा विस्तार वाढल्याने लोकसंख्याही वाढू लागली.
राज्य शासन, महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांनी योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. यासाठी एखाद्या कामाला वाढीव खर्च करताना अनेकदा विचार करायला हवा. पैशांची उधळपट्टी न करता काटकसरीचे धोरण अवलंबायला हवे. मात्र, महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या सांभाळणारी ‘स्थायी समिती’ दर आठवड्याला ‘कोटीच्या कोटी’ उड्डाणे घेत आहे. एकाच कामावर वाढीव खर्चाची खैरात केली जात आहे. अशीच उधळपट्टी सुरू राहिल्यास तिजोरी रिकामी होण्यास वेळ लागणार नाही.