बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच फ्लॅटचा ताबा

चिखलीतील ऐश्वर्यम हमारा येथे करसंकलन, मलनिस्सारण, उद्यानविषयक नियमांचे उल्लंघन

ठळक मुद्देमहापालिकेने साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला

पिंपरी : गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीचे नियम आणि निकष यास फाटा देण्याचे काम चिखलीतील ऐश्वर्यम हमारा या प्रकल्पात झाले असूून बांधकाम परवानगी न घेताच नागरिकांना ताबा दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेने साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला आहे. येथील नागरिकांच्या मतानुसार सोसायटीत ८०  टक्के नागरिक रहायला आले असताना महापालिका प्रशासनाच्या वतीने आकारलेल्या दंडावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

महापालिका क्षेत्रात गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीचे नियम असतात. चिखलीतील ऐश्वर्यम हमारा या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. प्रकल्प एक आणि प्रकल्प दोन असे विभाग आहेत. म्हाडासाठीची इमारत पूर्ण होऊन त्याचे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे. मात्र, इतर ठिकाणी नियमांची पूर्तता केलेली नाही. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घ्याव्या लागतात. मात्र, पाणीपुरवठा, उद्यान, भोगवटा धारक हस्तांतरण प्रमाणपत्र, ड्रेनेज प्रमाणपत्र नसल्याने या प्रकल्पास बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. त्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला मिळू शकलेला नाही. पूर्णत्वाचा दाखला न घेता घरांचा ताबा दिल्यास आणि तेथे अपघात घडल्यास त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मोशीतील ऐश्वर्यंम या बांधकाम प्रकल्पाची बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच नागरिकांना घरांचे वाटप केले आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या मनात अस्वस्थतेची भावना आहे. तसेच पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी पाणी, वीज, जलनिस्सारण, आरोग्य, अग्निशमन दलाची एनओसी घेणे अपेक्षित असते. मात्र, या प्रकल्पासाठी अजूनही काही एनओसी घेतल्या नसल्याचे दिसून येत आहे.

बांधकाम परवानगी विभागाने साडेचार लाखांचा दंड ठोठावला 

पाणीपुरवठा, नगररचना, अग्निशमन, मलनिस्सारण, उद्यान आदी विभागाच्या परवानग्या घेणे अपेक्षीत असते. त्यामुळे या प्रकल्पातील काही भागात परवानगी न घेताच सदनिका ताब्यात दिल्या आहेत. त्यामुळे पूर्णत्वाचा दाखला घेताना विविध विभागांचा दंड बांधकामव्यावसायिकांस भरावा लागणार आहे. त्यामुळे बांधकाम परवानगी विभागाने साडेचार लाखांचा दंड मारला आहे.

अपघात झाल्यास जबाबदार कोण?

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेताच सदनिकाधारकांना घरे ताब्यात देणे चुकीचे आहे. कारण पूर्णत्वाचा दाखला नसेल तर अपघात झाला. जीवितहानी  झाली तर कोणत्याही प्रकारचा विमा संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे येथे अपघात झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.