पीएमपीवर दगडफेक करणाऱ्यांना तुरुंगवास

भारत बंद आंदोलनातील घटना : सहा महिने सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली

पुणे : भारत बंददरम्यान वडगावशेरी येथे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बसवर दगडफेक करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाºया तिघांना न्यायालयाने ६ महिने सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी १ हजार २०० रुपयांची शिक्षा सुनावली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी गजानन नंदनवार यांनी हा निकाल दिला.

सचिन भागवत देठे (वय २९) प्रदीप सुखदेव ठोकळे (वय ३३, दोघेही रा. सोमनाथनगर, वडगावशेरी) व शंकर विठ्ठल संगम (वय २८, रा. धर्मनगर, वडगावशेरी) अशी शिक्षा सुनावण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.

५ जुलै २०१० ला भारत बंद पुकारला होता. त्याचा परिणाम शहरातील सर्वच कामकाजावर झाला होता. घटनेच्या दिवशी पीएमपी बसचे चालक केशव नबाजी पवार व वाहक बाळू संभाजी खंडाळे त्यांची गाडी घेवून मनपावरून वडगावशेरीतील शुभम सोसायटी येथे शेवटच्या बस स्टॉपवर पोहोचले.

दुपारी ४ वाजून २५ मिनिटांनी बस वळवून घेत असताना आरोपी त्यांच्या दुचाकीवरून या पीएमपी बसजवळ आले. त्यानंतर आरोपींनी बसवर दगडफेक केली. आरोपींनी केलेल्या दगडफेकीत बसच्या काचा फुटून ५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

याप्रकरणी सहायक सरकारी वकील वामन कोळी यांनी ५ साक्षीदार तपासले. त्यातील पीएमपीच्या बस चालक व वाहकाची साक्ष महत्त्वाची ठरली. न्यायालयीन कामकाजात पोलीस हवालदार राहुल शिंदे यांनी मदत केली.

आरोपींच्या कृत्यामुळे जिवाला धोका
आरोपींच्या कृत्यामुळे मानवी जीवनाला व वैयक्तिक सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो, त्यामुळे आरोपींना जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. कोळी यांनी केला होता. तर ही घटना सार्वजनिक रस्त्यावर घडली. पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचे वर्तमान चित्र लक्षात घेता पीएमपीएल ही बससेवा सर्वसामान्य पुणेकरांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, महिलांसाठी जीवनवाहिनी आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये आरोपींचे हे कृत्य केवळ शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणारे नसून, समाजात दहशत पसरविणारेसुद्धा आहे. आज विविध ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेवर व बसवर होणारे वाढते हल्ले लक्षात घेता, आरोपी कोणत्याही क्षमेला पात्र नाहीत, आरोपींनी केलेल्या कृत्याबाबत त्यांना झालेल्या शिक्षेचा सकारात्मक प्रभाव समाजामध्ये पसरणे आवश्यक आहे. आरोपींनी केलेल्या कृत्याची कुठलीही विघातक प्रवृत्ती पुनरावृत्ती करणार नाही, असे न्यायाधीश गजानन नंदनवार यांनी निकालात नमूद केले आहे.