पोलीस आयुक्तालय तूर्तास लांबणीवर

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव तूर्तास लांबणीवर पडला आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाने अपेक्षित खर्चाचा अहवाल गृहखात्याला

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा प्रस्ताव तूर्तास लांबणीवर पडला आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाने अपेक्षित खर्चाचा अहवाल गृहखात्याला पाठवला आहे. स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासाठी पायाभूत सुविधा वगळता येणारा खर्च, तसेच मनुष्यबळ उपलब्धता याविषयी मंत्रालयातील बैठकीत शनिवारी चर्चा झाली. ठोस निर्णय न झाल्याने हा प्रस्ताव तूर्तास लांबणीवर पडला आहे.
वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय व्हावे, या मागणीने गेल्या दीड वर्षापासून जोर धरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रस्तावाला अनुकूल प्रतिसाद दिला असून, प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या. स्थळपाहणीचे आदेश दिले, अहवाल मागविण्यात आले.
पिंपरी-चिंचवडच्या आयुक्तालयासंदर्भात पुणे आयुक्तालयाकडून गृहखात्याला अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात पायाभूत सुविधा वगळता सुमारे ४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद केले आहे. नवनगर प्राधिकरणाने त्यांची इमारत उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
मात्र, ही जागा सुमारे चार हजार चौरस फूट आहे. ही जागा अपुरी असून, आणखी विस्तारित जागा आवश्यक आहे. त्याचबरोबर मनुष्यबळ उपलब्ध होणे गरजेचे
आहे. खर्च आणि मनुष्यबळाची उपलब्धता याचा ताळमेळ कसा घालता येईल, या मुद्द्यावर चर्चा होऊन अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. सुमारे दीड तास ही बैठक सुरू होती. पिंपरी चिंचवड स्वतंत्र आयुक्तालयाच्या हद्दीचा मुद्दा संपुष्टात आला आहे. चाकण, आळंदी,
देहुरोड, तळेगाव ही पोलीस ठाणी नव्या आयुक्तालयाला जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. (प्रतिनिधी)

- विधान परिषद सदस्या नीलम गोऱ्हे यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष्यवेधी सूचनेद्वारे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुंबईत मंत्रालयात गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के बी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कोल्हापूर, मीरा भार्इंदर, अकोला आणि पिंपरी-चिंचवडच्या स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा मुद्दा चर्चिला गेला. बैठकीला पोलीस महासंचालक सतीश माथुर, पुणे शहर पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक जय जाधव उपस्थित होते.

लक्षवेधी सूचना
: नीलम गोऱ्हे
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान परिषद सदस्या नीलम गोऱ्हे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडून पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र आयुक्तालयाची गरज असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली होती. पिंपरी-चिंचवडमध्ये दोन वर्षांत घडलेल्या गुन्हेगारी घटनांचा आढावा सादर केला.
उद्योगनगरीत बलात्कार आणि विनयभंगाच्या १५६ घटना घडल्या. पिंपरी, भोसरी, निगडी, चिंचवड,एमआयडीसी, चतु:शृंगी, सांगवी आणि वाकड या ठिकाणी २०१४ मध्ये बलात्काराच्या ५४, विनयभंगाच्या २५२ घटना घडल्या. २०१५ मध्ये हे प्रमाण दुपटीने वाढले असल्याची आकडेवारी सादर केली होती.
गुन्हेगारी घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयाची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे गोऱ्हे यांनी निदर्शनास आणून दिले.