टक्केवारीसाठी बसखरेदीचा प्रस्ताव, स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर सर्वसाधारण सभेपुढे सदस्यांचा प्रस्ताव

सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) वतीने बस खरेदी केल्या जातात. पीएमपी ही स्वायत्त संस्था असताना बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे.

पिंपरी - सार्वजनिक वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) वतीने बस खरेदी केल्या जातात. पीएमपी ही स्वायत्त संस्था असताना बस खरेदी करण्याचा घाट महापालिकेने घातला आहे. महापालिकेच्या वतीने शंभर बस खरेदी करून पीएमपीला देण्याचा प्रस्ताव आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेला हा प्रस्ताव २० आॅगस्टच्या होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसमोर
येणार आहे. टक्केवारीसाठी बसखरेदीचा घाट असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहराच्या सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्थेसाठी पीएमपीची निर्मिती केली आहे. पीएमपीचे स्वतंत्र व्यवस्थापन आहे. संचलन तूट किंवा निधी स्वरूपात दोन्ही महापालिका पीएमपीला मदत करीत असतात. साठ टक्के निधी हा पुणे महापालिका आणि चाळीस टक्के निधी हा पिंपरी-चिंचवड महापालिका देत असते. महापालिकेच्या २३ आॅगस्ट २०१६ मधील सर्वसाधारण सभेत ६०-४० या तत्त्वानुसार १५५० बस घेण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ५५० वातानुकुलित बस एएसआरटीयू या केंद्र शासनाच्या अंगीकृत संस्थेकडून घेण्यास, शंभर बस पुणे आणि पिंपरी महापालिकेच्या वतीने खरेदी करण्यास, तसेच उर्वरित ९०० बस मार्केट फायनान्स मेकॅनिझम याप्रमाणे महामंडळाच्या ठरावाप्रमाणे गठित चार सदस्य समितीने ठरविलेल्या स्पेसिफिकेशन व सेवा स्तर करारानुसार मान्यता देण्यात आली होती. पीएमपीकडून दोनशे बसगाड्यांची खरेदी केली आहे.
सुमारे दोन वर्षांपूर्वी मान्यता देऊनही पीएमपीने बस खरेदी केलेल्या
नाहीत. परिणामी शहरातील
वाहतूक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. हे कारण देऊन स्थायी समितीने मागील आठवड्यात बस खरेदीचा सदस्य प्रस्ताव ऐनवेळी मांडला होता.

महापालिका : बसखरेदीमागे गौडबंगाल

वाहतूक प्रश्न गंभीर असेल आणि त्यासाठी बसखरेदी करणार असेल, तर चुकीची गोष्ट नाही. असे प्रस्ताव विषयपत्रिकेवर प्रशासनाने आणायला हवेत. प्रशासनाने सदस्यांना भूमिका पटवून सांगायला हवी. स्थायी समितीच्या विषय पटलावर येणे अपेक्षित होते. मात्र, ऐन वेळी विषय मंजूर केला. आश्चर्याची बाब म्हणजे एका आठवड्यात मंजूर केलेला ठराव सर्वसाधारण सभेसमोर आणला आहे. यात निश्चितच संशयाची पाल चुकचुकण्यास वाव आहे. सदस्य ठराव तपासून अंमलबजावणी करू, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी म्हटले होते. मात्र, एकाच आठवड्यात स्थायीकडून मंजुरीसाठी ठराव सर्वसाधारण सभेकडे आला आहे. बसखरेदी करण्याची घाई नक्की कोणाला झाली आहे, सदस्य ठरावाचे गौडबंगाल काय,’’ असा सवाल शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी उपस्थित केला आहे.

वाहतूक व्यवस्थेचा सदस्यांना साक्षात्कार
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याचा साक्षात्कार स्थायी समिती सदस्यांना झाला आहे. याबाबत विरोधी पक्षाकडून टीका होत आहे. बसखरेदीचे गौडबंगाल काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बसखरेदीचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून येणे अपेक्षित असताना सदस्य ठराव करण्याचा हेतू काय? सदस्य ठराव कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासून कार्यवाही करू, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी काही महिन्यांपूर्वी माध्यमांना सांगितले होते. मात्र, एका आठवड्यात स्थायीने मंजूर केलेला ठराव दुसºयाच आठवड्यात होणाºया सर्वसाधारण सभेसमोर चर्चेला येणार आहे. प्रशासनाने अभ्यास करून स्थायी समितीपुढे येणे अपेक्षित असताना सदस्य ठराव करणे योग्य आहे का, याबाबत उलटसुलट चर्चा आहे.