सार्वजनिक वापराच्या जागा गृहप्रकल्पांमधून गायब

विविध गृहप्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी (अ‍ॅमिनिटी स्पेस) विशिष्ट जागा उपलब्ध करून देणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक असते.

पिंपरी : विविध गृहप्रकल्पांमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी (अ‍ॅमिनिटी स्पेस) विशिष्ट जागा उपलब्ध करून देणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक असते. परंतु इमारत बांधून पूर्ण झाल्यावर या सार्वजनिक वापराच्या जागा प्रकल्पातील रहिवाशांना उपलब्ध करून देण्यास बांधकाम व्यावसायिक टाळाटाळ करतात. हे प्रकार आता उघडकीस येऊ लागले आहेत. गृहसंस्थांमधील सदस्य जागरूकता दाखवून सार्वजनिक वापराच्या जागा ताब्यात मिळाव्यात याकरिता पाठपुरावा करू लागले आहेत.
अनेक बांधकाम व्यावसायिक गृहप्रकल्पातील सदस्यांना सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या जागेची माहिती देत नाहीत. ती जागा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपल्याच ताब्यात ठेवतात. बांधकाम साहित्य ठेवण्यासाठी सार्वजनिक वापराच्या जागेवर खोली बांधतात. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर जवळच आणखी दुसरी इमारत बांधायची असेल, तर ही जागा दोन्ही इमारतींसाठी सार्वजनिक वापराची जागा आहे, असे बांधकाम व्यावसायिक भासवितात. सोसायटीच्या सदस्यांना सार्वजनिक वापराच्या जागेचा विसर पडल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिक त्यांच्या हितासाठी ती जागा वापरात आणतात.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये काही बांधकाम व्यावसायिकांनी सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या जागेवर बांधकाम करून पैसे कमावले आहेत. मोकळ्या जागेत नव्या बांधकामासाठी परवानगी मिळवून सदनिका बांधल्या आहेत. त्यामुळे बांधकाम नियमावलीचा आधार घेऊन बांधलेल्या इमारतींच्या ठिकाणी हवा खेळती राहील, अशी स्थिती राहिलेली नाही. एका इमारतीला लागून दुसरी इमारत अशी परिस्थिती पिंपरी, चिंचवड, काळेवाडी, भोसरी आणि अन्य भागांत दिसून येते.
इमारत बांधून पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यांची सोसायटी स्थापन करून गृहप्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकाने सोसायटीवर सोपविणे आवश्यक असते. मात्र बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही पुढील अनेक वर्षे बांधकाम व्यावसायिकांकडेच गृहप्रकल्पाचा ताबा असतो. अनेकदा काही बांधकाम व्यावसायिक त्याच प्रकल्पावर बँकेकडे कर्जाची मागणी करतात. दहा वर्षे अथवा त्याहून अधिक कालावधी लोटला, तरी प्रकल्पाला पूर्णत्वाचा दाखला मिळवून दिला जात नाही. त्यात बांधकाम व्यावसायिकाचा स्वार्थ असतो, हेसुद्धा आता नागरिकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे. पिंपरीत एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध जागेचा ताबा प्रकल्पातील रहिवाशांना दिला जात नाही. त्यामुळे त्या गृहप्रकल्पातील रहिवासी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊ लागले आहेत. (प्रतिनिधी)