नदी सुशोभीकरणाचा घाट कोणासाठी, कशासाठी? पर्यावरणवादी संघटनांसह नागरिकांचा सवाल

- वृक्षसंवर्धन आणि नद्यांच्या आरोग्याकडे, नैसर्गिक सौंदर्याकडे दुर्लक्ष; नदीचा गळा घोटला जात असल्याचा आरोप

पिंपरी : पर्यावरणवादी संघटनांच्या सूचनांना कचऱ्याचा डबा दाखवत पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुळा नदी सुशोभीकरणाचा प्रकल्प दामटत आहे. महानगरे रचत असताना वृक्षसंवर्धन आणि नद्यांच्या आरोग्याकडे, नैसर्गिक सौंदर्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. मानवी हस्तक्षेपामुळे जीवनदायिनी मुळा विषगंगा होत असतानाच, आधी भराव आणि आता नदी सुधारच्या नावाखाली नदीचा गळा घोटला जात आहे. नदी सुशोभीकरणाचा घाट कोणासाठी, कशासाठी? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून तीन नद्या वाहतात. वारकरी संप्रदायाच्या भक्तिमार्गाचा उगम इंद्रायणीच्या तीरावरून झाला म्हणूनच भक्ती आणि शक्तीची भूमी असेही तिला म्हटले जाते. पवनाचे मावळ तालुक्यातील शिवणे ते दापोडीपर्यंत उगम ते संगम असे ४५ किलोमीटरचे आणि इंद्रायणीचे लोणावळ्यातील कुरवंडे ते तुळापूरपर्यंत उगम ते संगम असे १०५ किलोमीटरचे, तर मुळा नदीचे मुळशी ते बोपखेल असे १८.५ किलोमीटरचे क्षेत्र आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना नदीचे २४.३०, इंद्रायणीचे २०.८५ किलोमीटरचे, तर मुळा नदीचे १८.५ किलोमीटर नदीपात्र आहे. या नद्यांचा उल्लेख इतिहासातही आहे. आता या नद्यांमध्ये सांडपाणी जाणार नाही, यावर उपाययोजना करण्याऐवजी नदी सुशोभीकरणाचा घाट घातला आहे.

८० टक्के पाणी प्रक्रिया केल्याचा दावा

गेल्या वीस वर्षात नद्यांच्या तीरावर नागरीकरण, औद्योगिकरण वाढले आहे. सांडपाणी, औद्योगिक वसाहतींमुळे निर्माण होणारे रसायनयुक्त पाणी प्रक्रिया न करताच नदीत मिसळत आहे. हिंजवडीपासून बोपखेलपर्यंत १२ नाले पवना नदीत सोडले आहेत. फक्त ८० टक्के पाणी प्रक्रिया केली जात असल्याचा दावा पर्यावरण अहवालातून केला जात आहे.

नवे काहीतरी करण्याच्या नादात काय साध्य करणार ?

महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचा नवे काहीतरी करण्याचा प्रयत्न आहे. जनतेची बाजू मांडण्याचे व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने, लोकनियुक्त समिती नसल्याने ‘हम करे सो कायदा’ यानुसार प्रशासन चालत आहे. मात्र, नदीकाठची महावने, नैसर्गिक सौंदर्य नष्ट करून काय साध्य करणार आहात, असा प्रश्न पर्यावरणवादी संस्था विचारत आहेत.

आवाज आयुक्तांपर्यंत पोहोचेना ..!

नदी सुधार प्रकल्पाची चर्चा गेल्या वीस वर्षांपासून होत आहे. प्रदूषणांबाबत पिंपरी-चिंचवड सिटीझन फोरम, जलदिंडी, इंद्रायणी सेवा फाउंडेशन, जलबिरादरी या संस्था सजगपणे भूमिका बजावत आहेत. त्यांचे अहवाल लालफितीच्या कारभाराने गडप केले आहेत. त्यांचे रुदन आयुक्तांपर्यंत पोहोचत नसल्याचे चित्र आहे.