पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राडा, भाजपातील भोसरी विरूद्ध चिंचवड गटबाजी चव्हाट्यावर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 9, 2020 07:47 PM2020-12-09T19:47:49+5:302020-12-09T20:01:13+5:30
सभागृहातील माईक, फोन, खुर्च्या आदी साहित्याची फोडतोड
पिंपरी : वाकडच्या विकासकामांवरून स्थायी समितीच्या बुधवारच्या सभेत भाजपातील गटबाजी समोर आली असून भोसरी विरूद्ध चिंचवड असे चित्र दिसून आले. अध्यक्ष संतोष लोंढे यांनी आयुक्तांना खुलासा करून न दिल्याने चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप समर्थक सहा सदस्यांनी गोंधळ, राडा घातला. सभागृहातील माईक, फोन, खुर्च्या आदी साहित्याची फोडतोड केली. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपातील सदस्यांमध्ये जुंपली आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी सदस्यांच्या वाकड प्रभागातील रस्ते विकासकामांवरून भाजपात धुसफूस सुरू आहे. राज्य शासनाने या विषयांसंदर्भात निर्णय दिल्याने, तसेच भाजपातील भोसरीच्या गटाने रस्ते विकासाला पाठबळ दिल्याने चिंचवड विरूद्ध भोसरी असा संघर्ष सुरू झाला आहे.
स्थायी समितीची सभा दुपारी अडीचला सुरू झाली. सभेत जगताप गटाचे समर्थक अंबर कांबळे, झामा बारणे, शशिकांत कदम, अभिषेक बारणे, संतोष कांबळे, आरती चोंधे हे सदस्य आक्रमक झाले. वाकड येथील मंजूर रस्ते विकासकामांच्या प्रश्नांवर आयुक्तांनी खुलासा करावा, अशी मागणी अध्यक्षांकडे केली. त्यावर आठवड्या भरात आयुक्त खुलासा करतील. अशी भूमिका लोंढे यांनी मांडली. त्यावरून चिंचवडचे नगरसेवक आक्रमक झाले. आत्ताच खुलासा करावा, अशी मागणी केली. त्यावर अध्यक्षांनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चिंचवडचे सदस्य कोणतीही गोष्ट ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्याचवेळी सभेचे कामकाज सुरू केल्याने चिडलेल्या सदस्यांनी गोंधळ घालायला सुरूवात केली. त्याचवेळी शांत रहा, अशी भूमिका भोसरी विधानसभेतील भाजपाच्या सदस्यांनी घेतली. मात्र, चिडलेले सदस्यांनी तोडफोड करायला सुरूवात केली. आयुक्त आणि नगरसचिव यांच्या अंगावर धावून गेले. तसेच माईक, फोनची तोडफोड केली.
..........
अध्यक्षांनी बोलून दिले नाही
सभेनंतर भाजपात सभेतील गोंधळावरून मतभेद आढळून आले. चिंचवडमधील सहा सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. बनावट एफडीआर प्रकरणी आयुक्तांनी उत्तर न दिल्याने वाद झाल्याचे सांगितले. अध्यक्षांनी आयुक्तांना खुलासा करून देण्याची सूचना केली नाही. अध्यक्षांनी बोलून दिले नाही, त्यामुळे निषेध केला.
............
सभेत झालेला वाद हा वाकडच्या विषयांवरून होता. एफडीआरवरून नव्हता. आयुक्तांनी मत मांडण्यासाठी आठवड्याची मुदत मागितली होती. त्यानुसार सदस्यांना सांगितले. मात्र, त्यांचे समाधान झाले नाही. गेले अनेक महिने कामकाज बंद होते. त्यामुळे महत्वाचे विषय असल्याने सभागृहाचे कामकाज सुरू ठेवले.
-संतोष लोंढे, अध्यक्ष स्थायी समिती