रेशनिंगच्या धान्याचा काळाबाजार, ‘पॉस’ मशिनद्वारे शिधापत्रिकाधारकांना दिली जात नाही पावती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 22, 2018 02:06 AM2018-06-22T02:06:32+5:302018-06-22T02:06:32+5:30
सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील रास्त भाव धान्य दुकानांमध्ये ‘पॉस’ मशिनद्वारे धान्यवाटप होत आहे. मात्र, दुकानदार शिधापत्रिकाधारकांना पॉस मशिनद्वारे मिळणारी पावतीच नाही.
- मंगेश पांडे
पिंपरी : सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील रास्त भाव धान्य दुकानांमध्ये ‘पॉस’ मशिनद्वारे धान्यवाटप होत आहे. मात्र, दुकानदार शिधापत्रिकाधारकांना पॉस मशिनद्वारे मिळणारी पावतीच नाही. यामुळे कुटुंबातील सदस्य संख्येप्रमाणे किती धान्य मिळायला हवे होते अन् दुकानदाराकडून प्रत्यक्षात किती देण्यात आले याबाबत अनेकांना माहिती होत नाही. दरम्यान, अनेकांना कुटुंबातील सदस्य संख्येप्रमाणे धान्य न देता कमी प्रमाणात दिले जात असून, या माध्यमातून रेशनिंग दुकानदारांकडून धान्याचा काळाबाजार सुरू असल्याचे ‘स्टिंग आॅपरेशन’मध्ये समोर आले.
निगडीतील परिमंडळ कार्यालयात ‘अ’ आणि ‘ज’ हे दोन विभाग असून, त्या अंतर्गत अनुक्रमे १०४ व ९४ रास्त भाव धान्य दुकानदार आहेत. या दुकानांमधून यापूर्वी शिधापत्रिकेवरच धान्य दिले जायचे. आता ‘पॉस’ मशिनद्वारे वाटप होत आहे. प्रत्येक दुकानदाराकडून शिधापत्रिकाधारकांच्या आधार क्रमांक जोडणीसह संदर्भ रजिस्टर कार्यालयात जमा झाले आहे. त्यानुसार कार्यालयाकडून दुकानदारांना धान्य पुरविले जात आहे. शिधापत्रिकाधारकांची सर्व माहिती पॉस मशिनमध्ये संकलित आहे. शिधापत्रिकाधारकाने बायोमेट्रिक पद्धतीने थम्ब केल्यानंतर पॉस मशिनवर कुटुंबातील सदस्य संख्या येते. त्यानुसार अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ दिला जातो. दुकानदाराने धान्य दिल्यानंतर लगेचच त्याची पावतीदेखील देणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. अनेक दुकानदार लाभार्थ्यांना पावतीच देत नाही
शिधापत्रिकाधारकाची संपूर्ण माहिती, युनिट संख्या, आधार क्रमांक, धान्य वितरणाचे प्रमाण आदी माहिती पॉस मशिनमध्ये आहे. यापूर्वी आधार नसलेले धान्य घेऊन जात होते. जितके धान्य दिले, तेवढ्या रकमेची स्लिप बाहेर येत असून, ती लाभार्थ्याला देणे आवश्यक आहे.
>अशी होते नागरिकांची फसवणूक
ग्राहकाला धान्य दिल्यानंतर पॉस मशिनमधून बाहेर येणारी स्लिप ग्राहकाला देणे बंधनकारक आहे. या स्लिपवर किती धान्य दिले हे नमूद असते. त्यामुळे ग्राहकालाही याबाबतची माहिती मिळते. मात्र, शहरातील अनेक दुकानदारांकडून ती दिली जात नाही. कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे धान्य न देता कमी प्रमाणात धान्य दिले जाते. संबंधित कुटुंबातील चार व्यक्तींना १२ किलो गहू देणे अपेक्षित असताना आठ ते दहा किलो धान्य दिले जाते. अशिक्षित लाभार्थ्याला ही बाब लक्षात येत नाही. यासह अनेक लाभार्थ्यांना तर मुदत संपल्याचे कारण सांगत धान्यच दिले जात नाही. अशाप्रकारे काळाबाजार करून अनेक दुकानदार हे धान्य खासगी दुकानदारांना नेहमीच्या भावात विकतात.
>माहितीचे संगणकीकरण
पॉस मशिनमुळे कामात सुसूत्रता आली आहे. मात्र, अनेक मशिनमध्ये अद्यापही त्रुटी आहेत. शिधापत्रिकेतील माहिती अपलोड करताना काही कुटुंबांची अपुरी माहिती संकलित झाली आहे. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावांमध्ये तफावत आहे. या यंत्रणेत सुधारणा करायला हव्यात. सर्व माहितीचे संगणकीकरण झाल्याने नवीन नाव टाकणे, कमी करणे, बदल करणे अशा प्रकारचे कामकाज तातडीने होण्यास मदत होत आहे. पूर्वी या कामासाठी वेळ लागायचा; आता मात्र एका क्लिकवर संबंधित शिधापत्रिकाधारकाची माहिती उपलब्ध होत आहे.
>मिलिंदनगर पिंपरी : सायंकाळी ६.४५
पिंपरीतील मिलिंदनगर येथील एक महिला रेशनिंगचे गहू व तांदूळ आणण्यासाठी दुकानामध्ये गेली. त्यांच्या शिधापत्रिकेवर कुटुंबातील तीन सदस्यांची नावे असल्याने त्यांना नऊ किलो गहू व सहा किलो तांदूळ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, गहू ८ किलो ७०० ग्रॅम दिले, तर पावसाच्या पाण्यामुळे तांदूळ ओले असल्याचे कारण सांगत तांदूळ दिलेच नाहीत. गहू घेतल्यानंतर पावतीची मागणी केली असता, पावती मिळत नसल्याचे दुकानदार महिलेने शिधापत्रिकाधारक महिलेला सांगितले.