खड्डे बुजविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, एक कोटी दहा लाखांच्या खर्चाला दिली मान्यता

पावसामुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत. याविषयी स्थायी समितीत यावर चर्चा झाली. जेट पॅचर पोथॉल मशिनद्वारे खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत.

पिंपरी : पावसामुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यावर खड्डे पडलेले आहेत. याविषयी स्थायी समितीत यावर चर्चा झाली. जेट पॅचर पोथॉल मशिनद्वारे खड्डे बुजविण्यात येणार आहेत. शहरातील खड्डे बुजविण्याच्या कामांसाठी १ कोटी १० लाख रुपयांचा खर्च येणार असून त्यासाठीच्या तरतूद वर्गीकरणाच्या आयुक्त प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
संततधार पावसामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराच्या विविध भागातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले आहेत. खड्डयांमुळे रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली आहे. हे खड्डे बुजविण्यासाठी यंत्रणा उभारली जाणार आहे. बहुतांशी रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. मॉन्सूनपूर्व डागडुजी न केल्याने उद्योगनरीच्या रस्त्यांवर मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यातच शनिवारपासून पावसाने जोर धरल्याने रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे. याविषयी दोन दिवसांपूर्वी लोकमतने ‘खड्डे दुरुस्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष’ असे वृत्तही प्रकाशित केले होते.
खड्ड्यांच्या विषयावर स्थायी समितीत चर्चा झाली. अध्यक्षस्थानी सीमा सावळे होत्या. यापूर्वी प्रशासनाने खड्डे बुजविण्याचा निर्णय ८ आॅगस्ट १७ च्या बैठकीत घेण्यात आला. तथापि, हे खड्डे जेट पॅचर पोथॉल मशिनद्वारे भरावेत असे ठरले. त्यानुसार आजच्या स्थायी समिती सभेत इ प्रभागातील खड्डे मशिनद्वारे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आयुक्तांनी खड्डे बुजविण्यासाठी सर्व प्रभागातून प्रत्येकी वीस लाख वर्गीकरणाचा विषय समिती समोर ठेवला होता. त्यास मंजुरी दिली.
याविषयी सीमा सावळे म्हणाल्या, ‘‘पावसाळ्यात पडलेले खड्डे बुजविण्याविषयी चर्चा झाली. प्रशासनाकडून कोणत्या उपाययोजना सुरू आहेत, याची माहिती घेतली. त्या वेळी आयुक्तांनी आधुनिक पद्धतीद्वारे खड्डे बुजविण्याच्या तंत्रज्ञानाची माहिती दिली.’’

प्रशासन दखल घेत नसल्याची तक्रार
शहरातील अंतर्गत भागातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय आहे. सिमेंटचे रस्ते सोडले तर अंतर्गत भागातील रस्त्यांवर पावसामुळे जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत. निगडीपर्यंतच्या सेवा रस्त्यांवरही खड्डे आहेत. ग्रेड सेपरेटरवरही काही ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत. त्याचा परिणाम वाहतुकीवर होत आहे. याविषयी प्रशासनाकडे तक्रार करूनही दखल घेतली जात नसल्याची तक्रारी नागरिक करीत आहेत.