रहिवासी बांधकामांना दिलासा, शास्तीकराविषयी नागरिकांना नोटीस न देण्याचा निर्णय

अनधिकृत बांधकाम शास्ती वसुलीची कारवाई महापालिकेकडून सुरू आहे. त्यामुळे नागरिक धास्तावले आहेत, महापालिकेचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना शुक्रवारी घेराव घातला होता.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकाम शास्ती वसुलीची कारवाई महापालिकेकडून सुरू आहे. त्यामुळे नागरिक धास्तावले आहेत, महापालिकेचा निषेध करण्यासाठी शिवसेनेने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना शुक्रवारी घेराव घातला होता. त्यानंतर दुस-याच दिवशी आयुक्तांनी शुक्रवारी बैठक घेतली. त्या वेळी रहिवाशी बांधकामांना नाही, तर व्यावसायिक बांधकामांना नोटिसा देऊ, असे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळास दिले आहे.
महापालिकेकडून साधारण एक लाख थकबाकीदार मिळकतीधारकांना नोटिसा दिल्या जात आहेत. यामध्ये शास्तीकर न भरणाऱ्या व्यावसायिक आणि निवासी मिळकती अधिक आहेत. त्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने गुरुवारी आंदोलन केले होते. शास्तीकराबाबत आज आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या समवेत बैठक झाली. शिवसेनेच्या शिष्टमंडळात गटनेते राहुल कलाटे, शहरप्रमुख योगेश बाबर, नगरसेवक नीलेश बारणे, अमित गावडे, अ‍ॅड. सचिन भोसले, नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे, रेखा दर्शिले, अश्विनी वाघमारे, मीनल यादव यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.
शहरातील मिळकत धारकांना शास्तीकराच्या नोटिसा गेल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने शास्तीकर वगळून मिळकतकर स्वीकारावा. शास्तीकर वगळून मिळकतकर स्वीकाराला जात होता. आता अगोदर शास्तीकर भरून घेतला जातो. त्यानंतरच मूळ कर भरून घेतला जात आहे, हे वास्तव शिष्टमंडळाने प्रशासनास सांगितले. सरकारने शास्तीकराचा कायदा केला आहे. शास्तीकर वगळून कर घेता येत नाही. तसेच संगणकात तशी तरतूद करता येणार नाही. तशी तरतूद करायची असल्यास राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
केवळ व्यावसायिक मिळकतींना नोटीस
निवासी मालमत्ताधारकांना पालिका नोटीस देणार नसल्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. निवासी मालमत्तांना जप्तीच्या नोटिसा दिल्या जाणार नाहीत, याबाबत करसंकलन विभागाला सूचना देखील त्यांनी ताबडतोब दिल्या आहेत. परंतु, व्यावसायिक मिळकतधारकांना नोटिसा दिल्या जातील. त्यांच्याकडून शास्तीसह कर वसूल केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निवासी मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. निवासी मिळकतधारकांनी शास्तीकर भरू नये, असे आवाहन त्यांनी नागरिकांना केले. तसेच सध्या राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. शहरातील तिन्ही आमदारांनी अधिवेशनात शास्तीकर रद्द करण्याचा निर्णयाची मागणी करावी, अशी माहिती गटनेते राहुल कलाटे यांनी दिली.