मिळकतधारकांनी नोंदणी न केल्याने बुडतोय ग्रामपंचायतींचा कोटींचा महसूल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 3, 2019 12:58 AM2019-03-03T00:58:02+5:302019-03-03T00:58:05+5:30
आयटीनगरीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या नेरे परिसरातील हजारो सदनिकांचा समावेश असलेल्या सोसायट्या ग्रामपंचायतमध्ये नोंदणी करण्यास टाळाटाळ होत आहे.
- रोहिदास धुमाळ
हिंजवडी : आयटीनगरीपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या नेरे परिसरातील हजारो सदनिकांचा समावेश असलेल्या सोसायट्या ग्रामपंचायतमध्ये नोंदणी करण्यास टाळाटाळ होत आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, शासनाच्या वसाहत धोरणाचे उल्लंघन होत आहे. नोंदच नसल्याने तेथे वास्त्यव्यास असणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सोयीसुविधा पुरवताना ग्रामपंचयतींना अडचण होत आहे.
आयटीनगरी परिसरातील अशा सोसायट्यांमधील रहिवासी अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. आयटी पार्कमुळे हिंजवडी, माण, मारुंजी, जांबे, नेरेसह परिसरातील गावांचा झपाट्याने विकास झाला. मोठमोठे गृहप्रकल्प आयटीनगरी परिसरात उभे राहिले आहेत. गगनचुंबी इमारतीमध्ये हजारोंच्या संख्येने सदनिकांचा समावेश असलेल्या सोसायट्या परिसरातील गावांमधे उभ्या राहिल्या आहेत.
शासन नियमानुसार अशा सदनिकांची व हाउसिंग सोसायट्यांची स्थानिक प्रशाकीय कार्यालयात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र अशी नोंदणी करण्यास सोसायट्यांकडून टाळाटाळ होते. सोसायट्यांमधील सदनिकांची ग्रामपंचायतींमध्ये नोंद नसल्याने ग्रामपंचायतींचा मोठा महसूल बुडत आहे.
>मिळत नाही रहिवासी दाखला
सोसायट्यांची नोंदच नसल्याने त्या ठिकाणी वास्त्यव्यास असणाऱ्या नागरिकांना अवश्यक असलेला साधा निवासी पुरावा ग्रामपंचायत देऊ शकत नाही. त्यामुळे पासपोर्टपासून ते नोकरी, व्यवसाय, शाळा, महाविद्यालय, सरकारी कामे, शासकीय योजना, अशा अनेक बाबतींत संबंधित नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नेरे ग्रामपंचायतीकडून अशा सोसायट्यांना आणि संबंधित सदनिकाधारकांना नोंदणी करण्यासंदर्भात अनेकवेळा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. नोटीससुद्धा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यास सकारात्मक प्रतिसाद लाभलेला नाही. मिळकतकराची आकारणी टाळण्यासाठी नोंदणी करण्याबाबत उदासीनता दिसून येते.
>समांतर गावे
उभी राहण्याची शक्यता
वसाहत धोरण (टाऊनशिप अॅक्ट) नुसार अनेक वर्षांपासून इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन त्यांचा भोगवटा चालू झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे मिळकतकर आकारणीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक असूनही सोसायट्यांकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत आहे. गावच्या लोकसंख्येपेक्षा अशा सोसायट्यांमधील रहिवाशांची लोकसंख्या जास्त असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदणी करण्यास टाळाटाळ होत असल्याने नेरे परिसरात समांतर गावे उभी रहाण्याची शक्यता स्थानिकांकडून वर्तवण्यात येत आहे.
>ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नागरी समस्यांमध्ये वाढ
हजारो सदनिकांचा समावेश असलेल्या सोसायटीमधील नागरिकांना मूलभूत गरजा पुरवताना स्थानिक प्रशासनाला अडचण होत आहे. पाणी, वीज, पक्का रस्ता, आरोग्य, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन अशा सुविधांपासून तेथील नागरिक वंचित आहेत. त्यामुळे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नागरी समस्यांमध्ये वाढ होत आहे.
कायदेशीर पाठपुराव्यानंतर होते नोंदणी
हिंजवडीतही काही सोसायट्यांकडून नोंदणीस टाळाटाळ होत होती. मात्र कायदेशीर पाठपुरावा करत ग्रामपंचायत प्रशासनाने त्यांना नोंदणी करण्यास भाग पाडले. जांबे परिसरातही अशा सोसायट्यांकडून नोंदणी करण्यास सुरवातीला विरोध झाला होता. माण, मारुंजीतही काही सोसायट्यांकडून नोंदणीस टाळाटाळ होत आहे. नेरे परिसरातही काही सोसायट्यांना अनेक वर्षांपासून ग्रामपंचायतमार्फत नोंदणी करण्यासंदर्भात पत्रव्यवहार करूनही मिळकत आकारणीसाठी नोंदणी करण्यात आलेली नाही.
ग्रामीण भागापेक्षा वेगळी जीवनशैली
मुळशी तालुक्यातील वाढते औद्योगिकीकरण तसेच आयटीपार्कमुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागाचा कायापालट झाला आहे. गृहप्रकल्पाच्या गगनचुंबी इमारतीत गावच्या लोकसंख्येपेक्षा कित्येक पट अधिक लोकसंख्या आहे. ग्रामीण भागापेक्षा सोसायट्यांतील सदनिकाधारकांची वेगळी जीवनशैली आहे. सोसायटीच्या संरक्षक भिंतीच्या आत आपले विश्व सामावले असल्याची सदनिकाधारकांची मानसिकता दिसून येते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीकडे नोंद करण्याबाबत उदासीनता असल्याचे सांगण्यात येत आहे.