रिंगरोडचा प्रश्न: आंदोलनाची शंभरी; पण प्रश्न अनुत्तरीतच, नागरिकांवर कारवाईची टांगती तलवार

प्रस्तावित रिंगरोड होऊ नये, याकरिता वाल्हेकरवाडी ते पिंपळे गुरवपर्यंतच्या बाधित नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्याकरिता घर बचाव संघर्ष समितीने प्राधिकरण प्रशासन, शासन आणि महापालिका यांच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने सुरू केलेल्या आंदोलनास आज शंभरी पूर्ण होत आहे.

रावेत : प्रस्तावित रिंगरोड होऊ नये, याकरिता वाल्हेकरवाडी ते पिंपळे गुरवपर्यंतच्या बाधित नागरिकांमध्ये जनजागृती होण्याकरिता घर बचाव संघर्ष समितीने प्राधिकरण प्रशासन, शासन आणि महापालिका यांच्या विरोधात सनदशीर मार्गाने सुरू केलेल्या आंदोलनास आज शंभरी पूर्ण होत आहे. परंतु रिंगरोड बाधितांचा प्रश्न अधांतरीच आहे या शंभर दिवसांत प्राधिकरण प्रशासनाची अनधिकृत बांधकामासंदर्भात दुटप्पी भूमिका,कारवाईसंदभार्तील संभ्रम यामुळे रिंगरोड बाधितांनी प्रश्न सुटेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.
मागील शंभर दिवसांपासून वाल्हेकरवाडी, रहाटणी, थेरगाव, पिंपळे गुरव आदी परिसरातील रिंगरोड बाधित नागरिक हक्काची घरे वाचविण्यासाठी घर बचाव संघर्ष समितीच्या माध्यमातून रिंगरोडला विविध मार्गाने विरोध करीत आहेत. वाल्हेकरवाडी, चिंचवडगाव, थेरगाव, पिंपळे गुरव या दाट लोकवस्ती परिसरातून जाणाºया प्रस्तावित रिंगरोडमुळे हजारो कुटुंबे बेघर होणार आहेत. आंदोलनामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे.
गेल्या ३० वर्षांपासून नवनगर प्राधिकरण हद्दीतील हजारो बाधित कुटुंबे अनधिकृत घरांमध्ये राहत आहेत. परंतु छुप्या आणि जाचक अटींमुळे हजारो नागरिकांनी घरे नियमितीकरणासाठीच्या सूचना समितीकडे एकत्रित करून ६ हजार सूचना फॉर्म व त्यातील प्रमुख सूचना घर बचाव संघर्ष समितीने दिल्या. त्या अधिसूचनेसाठी ६१८५ सूचना बाधित नागरिकांनी घर बचाव संघर्ष समितीतर्फे मुख्य प्रधान सचिव -नगरविकास मंत्रालय-मुंबई-महाराष्ट्र राज्य येथे प्रत्यक्षात पोहोच केल्या आहेत. मुख्यमंत्री शहरातील विविध विकासकामांचे उद्घाटन करण्याकरिता भोसरी येथील अंकुशराव लांडगे सभागृहात आले असताना आंदोलनकर्त्या शिष्ट मंडळाला वेळ न दिल्यामुळे आंदोलकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने गृहराज्यमंत्री (शहरे) डॉ. रणजित पाटील यांची भेट घेतली होती.
प्राधिकरणाच्या आकुर्डी येथील कार्यालयावर दिंडी यात्रा भर पावसात काढून या प्रश्नाबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाबाबत लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी पोस्ट कार्ड पाठवा आंदोलन केले़ यामध्ये बालचमूसह अबालवृद्धांसह महिलांनी हजारो पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्र्यांना पाठिवले़ नागरिकांनी सदरचे आंदोलन अहिंसा आणि लोकशाहीच्या मार्गाने सुरूच ठेवले आहे. एकंदरीत आंदोलनाला शंभर दिवस पूर्ण होत असताना रिंगरोड बाधितांचा प्रश्न मात्र अधांतरीच आहे.

पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांशी होणार चर्चा
या व्यतिरिक्त शिष्टमंडळाने ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेऊन या प्रश्नात लक्ष घालावे, असे साकडे घातले होते. रिंगरोडच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षिय समितीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील आठवड्यात वेळ दिला आहे. समिती आणि बाधित भागातील नगरसेवक मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन रिंगरोड, प्राधिकरण आरक्षण याबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे़ महापौर नितीन काळजे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या सर्वपक्षिय समितीमध्ये सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, मनसेचे सचिन चिखले, अपक्षांचे कैलास बारणे यांचा समावेश आहे.