महिनाअखेरीपासून आरटीई प्रवेश बंद

आरटीई अंतर्गत थकीत असणारा परतावा शासनाने ३१ मार्चपर्यंत न दिल्यास आरटीई प्रवेश बंद करणार असल्याचा

पिंपरी : आरटीई अंतर्गत थकीत असणारा परतावा शासनाने ३१ मार्चपर्यंत न दिल्यास आरटीई प्रवेश बंद करणार असल्याचा इशारा इन्डिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनच्या (आयईएसए) पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
पिंपरी-चिंचवडमधील आरटीई प्रवेशाबाबत ‘लोकमत’तर्फे परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष राजीव मेंदीरत्ता, सचिव राजेंद्रसिंग, खजिनदार एस. श्रीधर, सरस्वती भुवन इंग्लिश स्कूलच्या जागृती धर्माधिकारी, प्रियदर्शनी स्कूलच्या मुख्याध्यापक गायत्री जाधव, अभिषेक विद्यालयाचे चेअरमन गुरुराज चरंतीमठ उपस्थित होते.

आरटीई कायद्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. अध्यादेश काढताना संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. आरक्षित जागेपेक्षा कमी जागांवर प्रवेश घेतल्याने जागा रिक्त राहतात. पालिकेने त्यांच्या शाळा खासगी संस्थाचालकांना द्यावात. त्या आम्ही व्यवस्थितपणे चालवू.
- राजीव मेंदीरत्ता, अध्यक्ष, आयईएसए

शासनाने विद्यार्थ्यांना गणवेश पुरविले पाहिजेत. आरटीई सक्तीमुळे अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत. शासन शाळांच्या धोरणामध्ये बदल करत नाही. खासगी शाळांवर निर्बंध लादते. प्रवेश आॅगस्टपर्यंत सुरू असतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. - एस. श्रीधर, खजिनदार (आयईएसए)

आरटीई प्रवेशाचा परतावा शासनाने दिला नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने होत आहे. शाळा चालविण्यासाठी कंपन्यांकडून निधी मागावा लागतो. शासनाने आरटीईचा परतावा लवकरात लवकर द्यावा. आरटीईचे प्रवेश उशिराने होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे.
- गुरुराज चरंतीमठ, चेअरमन, अभिषेक विद्यालयम

आरटीई प्रवेशावरून महापालिकेचे अधिकारी, शिक्षण उपसंचालक विभागातील अधिकारी महिला मुख्याध्यापकांना धमकावत आहेत. काही जण त्यांच्याशी अर्वाच्य भाषेत बोलतात. यापुढे असले प्रकार चालू देणार नाही. संघटनेतर्फे अधिकाऱ्यांच्या घरी जाऊन शाळा भरविली जाईल. आरटीई प्रवेशाबाबत प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
- जागृती धर्माधिकारी, अध्यक्ष, सरस्वती भुवन इंग्लिश स्कूल

आरटीईच्या रिक्त जागांमुळे शेजारी राहणाऱ्या मुलांचे नुकसान होते. प्रवेश घेताना तीन पर्याय असतात. त्यानुसार शाळांना प्रवेश द्यावा लागतो. कर न भरल्यास शासन तातडीने कारवाई करते; पण आरटीईचा परतावा २०१२पासून मिळाला नाही. तो तातडीने देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांसाठी होणारा अतिरिक्त खर्च कोणी द्यायचा, हा प्रश्न आहे. शिक्षणमंत्री तारखा देतात; पण ठोस कारवाई होत नाही. ३१ मार्चपर्यंत आरटीईचा परतावा मिळाला नाही, तर पिंपरी-चिंचवडमधील आरटीई प्रवेश बंद करण्यात येतील.
- राजेंद्र सिंग, सचिव, आयईएसए

स्थानिक पातळीवरून अल्प उत्पन्नाचे बोगस दाखले घेतले जातात. त्या आधारे आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज केला जातो. शासनाने शाळांचा फेरतपासणीचा अधिकार काढून घेतला आहे. त्यामुळे बनावट प्रवेश घेतला जातो. अनेक विद्यार्थ्यांना एबीसीडीही येत नाही. त्यांनी यूकेजी आणि एलकेजीत प्रवेश घेतलेला नसतो. आरटीईचा प्रवेश आॅगस्टमध्ये होतो. या विद्यार्थ्यांना त्यांचा हक्क मिळत नाही.
- गायत्री जाधव,
मुख्याध्यापक, प्रियदर्शनी स्कूल