पिंपरी महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना डॉक्टर भरतीच्या प्रस्तावाचे नाही गांभीर्य

पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने डॉक्टर आणि रुग्णालयाची कमतरता आहे...

ठळक मुद्देसभा तहकुबीचा डाव : विधी समितीच्या विषयाला खो

पिंपरी : कोरोनाचे संकट असताना डॉक्टरांची कमतरता आहे. मात्र, महापालिकेतील सत्ताधाºयांना या विषयाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसधारण सभेच्या पटलावर विषय नसल्याने येत्या १९ जूनला सभा होणार नाही. अजेंडा तयार करण्यासाठी अवधी कमी राहिल्याचे कारण देऊन विधी समितीने मंजूर केलेला विषयही सभेच्या पटलावर आणण्यात अपयश आले आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात कोरोनाचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने डॉक्टर आणि रुग्णालयाची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनाने डॉक्टर भरतीचा प्रस्ताव महापालिकेच्या विधी समितीपुढे ठेवला. मात्र, अर्थकारणासाठी तीन महिने हा प्रस्ताव थांबवून ठेवला होता. याबाबत ' लोकमत'ने वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर विधी समितीने हा विषय मंजूर केला. त्यानंतर हा विषय १९ जूनच्या सर्वसाधारण सभेच्या पटलावर येणे अपेक्षित होते. मात्र, अजेंडा तयार करण्यासाठी लागणारा अवधी पुरेसा नसल्याचे कारण नगरसचिव कार्यालयाने दिले आहे. तसेच महिन्यात एक सभा घेण्याचा नियम आहे. या महिन्यात पाच सर्वसाधारण सभा झाल्या आहेत. जूनची सभा झाल्याने शुक्रवारची सभा होणार नाही.
----------
१९ जूनची सभा तहकुबीची शक्यता...
 ९ जूनच्या विधी समितीने डॉक्टर भरतीचा विषय मंजूर करणे अपेक्षित होते. मात्र, अर्थिक कारणासाठी विधी समितीने हा विषय १२ जूनपर्यंत तहकूब केल्याची चर्चा होती. त्यानंतर विरोधकांनी टीका केल्याने शुक्रवारच्या बैठकीत हा विषय मंजूर केला. मात्र, विषयपत्र तयार करण्याची मुदत संपल्याने १९ जूनच्या नियोजित सभेसमोर हा विषय आलेला नाही. मात्र, कोरोनाच्या काळात तातडीचा विषय म्हणून ते घेऊ शकतात. मात्र, ही सभा तहकूब करण्याचा डाव असल्याची चर्चा आहे.
  ................
 महिन्यात एक सभा घ्यावी, असा नियम आहे. जून महिन्यात पाच सभा झाल्या आहेत. डॉक्टरांचा विषय १२ जूनला विधी समितीने मंजूर केला. तर अजेंडा तयार करण्याची मुदत ही ११ जून होती. तसेच १९ जूनला सभा घेण्याचे नियोजन होते. मात्र, या महिन्यातील सभा कधी घ्यायची, याबाबत महापौर आणि सत्तारूढ पक्षनेते निर्णय घेतील.
उल्हास जगताप, नगरसचिव