सत्ताधारी विरोधकांत हमरी-तुमरी

रिंगरोड, उपसूचना न घेणे, तीन टक्क्यांचे राजकारण, नगरसेवकांचे निलंबन, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या विषयांवरून महापालिकेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : रिंगरोड, उपसूचना न घेणे, तीन टक्क्यांचे राजकारण, नगरसेवकांचे निलंबन, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त कारभार या विषयांवरून महापालिकेत
सत्ताधारी आणि विरोधकांत जुगलबंदी सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांनी नेत्यांकडून केवळ तोंडसुख घेण्याचे काम सुरू आहे.
गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेचे सभागृह चालविण्यात सत्तादारी भाजपाला अडचण येत आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात वादविवाद सुरूच आहेत. सर्वसाधारण सभेत विरोधकांना बोलू न देणे, रिंगरोड आणि शहरातील ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा घडवून न देणे यावरून केवळ तोंडसुख घेतल जात आहे. उपसूचनांमधून भ्रष्टाचार होतो, म्हणून उपसूचना देणार नाही, अशी भूमिका भाजपाने घेतली होती. हाच धागा पकडून विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी उपसूचनांतून भ्रष्टाचार होतो, तर सत्ताधारीच उपसूचना देत असल्याचे बहल आणि माजी महापौर मंगला कदम यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावरून महापौर नितीन काळजे यांनी आम्ही काय कोणती आरक्षण बदलाची, बिल्डरच्या फायद्याची उपसूचना दिली नव्हती, नागरिकांच्या हिताच्याच उपसूचना होत्या. उपसूचना देणे माझा अधिकार आहे, हा विरोधकांचा आडमुठेपणा आहे, असे विधान केले. तसेच स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे आणि सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनीही जोरदार टीका केली.
महापालिकेतील दुकानदारी बंद झाल्याने राष्ट्रवादी आरोप करीत आहे, असा आरोप पवार यांनी केला होता. तसेच महापौरांचा अवमान केल्याबद्दल राष्ट्रवादीने माफी मागावी अन्यथा सभागृह चालू देणार नाही, असे विधान सावळे यांनी केले होते. आरोप-प्रत्यारोप आणि गोंधळात महापौरांनी सभा उरकली होती. विरोधकांना रिंगरोडवर चर्चा होऊ द्यायची नव्हती, असा आक्षेप भाजपाने घेतला आहे.

नागरी समस्या प्रलंबित
विविध प्रश्नांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या गोंधळामुळे महापालिका सभेत शहरातील आरोग्य, अपुरा पाणीपुरवठा, स्वाइन फलूचा वाढता प्रादूर्भाव, रिंगरोड या विषयांवर चर्चा होऊ शकली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक केवळ आरोप-प्रत्यारोप करून केवळ तोंडसुख घेण्याचे काम सुरू आहे.