शाळांना सीबीएससीचे बोगस बोर्ड, अनधिकृ त शाळांमध्येच घेतला जातो प्रवेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 13, 2018 02:46 AM2018-06-13T02:46:20+5:302018-06-13T02:46:20+5:30
शालेय शिक्षण विभागाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील कायमस्वरूपी विना अनुदानित तत्त्वावर अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी दिली आहे.
रहाटणी - शालेय शिक्षण विभागाने पिंपरी-चिंचवड शहरातील कायमस्वरूपी विना अनुदानित तत्त्वावर अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना परवानगी दिली आहे. काही शाळांना राज्य शासनाची मान्यता आहे; पण सीबीएससीची नाही तर काही शाळांना कोणाचीच मान्यता नाही़ तरी संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक सीबीएससी पॅटर्नची मंजुरी असल्याचा खुलेआम प्रचार करून तत्सम फलक लावत असल्याचे दिसते.
संस्थाचालक सीबीएससी पॅटर्नच्या नावाखाली वर्षाकाठी लाखो रुपयांना पालकांना फसविले जात आहे. शासनाची कोणत्याही प्रकारची मान्यता नसलेल्या शाळांची दर वर्षी यादी जाहीर केली जात असली तरी यांच्यावर कोणत्याच प्रकारची कारवाई केली जात नाही. हे मात्र आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. कोणत्याही प्रकारची मान्यता नसताना खुलेआम फसविले जात असेल तर यावर शिक्षण मंडळ मूग गिळून गप्प का? असा प्रश्न नागरिकांना सतावत आहे.
सीबीएससी पॅटर्नच्या नावाखाली पालक आणि विद्यार्थ्यांना भूरळ घालून खुलेआम प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. इंग्रजी शाळा चालविण्यासोबतच सीबीएससी पॅटर्नकरिता वेगळी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र या शाळा कोणत्याही प्रकाराची मान्यता न घेता राजरोसपणे शाळा चालवीत आहेत. परिसरात मोठेमोठे फलक, जाहिरात बाजी करून विविध प्रकारचे अमिश दाखवून पालकांना आकर्षित करीत आहेत. प्रसार व प्रचार केल्यावर पालक विश्वास ठेवून सीबीएससीमध्ये प्रवेश झाल्याची माहिती देतात; पण वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे. कोणतीही शाळा अगदी नर्सरीपासून ते इयत्ता आठवीपर्यंत इंग्रजी शाळांमध्ये विनापरवानगी सीबीएससी पॅटर्न राबवू शकते. मात्र इयत्ता नववी व दहावीमध्ये असे काहीच करता येत नाही. कारण ज्या शाळांना सीबीएससी मान्यता आहे त्याच शाळेत विद्यार्थी परीक्षेस बसू शकतात.
सीबीएससी शाळांचे पेव
मागील काही वर्षांपासून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेचे राज्यात पेव फुटले आहे. शहरासह ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळांचे वर्ग फुल होत असल्याने नवीन शाळांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मात्र सध्या काहीशी परिस्थिती बदलत असल्याचे चिन्ह दिसत आहे. कारण मागील काही वर्षांपासून मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दहावीतील गुणांची टक्केवारी वाढत असल्याने पालकांचेही मन परिवर्तन होत आहे. त्यामुळे लाखो रुपये इंग्रजी शाळेचे डोनेशन व फी, त्याचबरोबर इतर खर्च वेगळा त्यामुळे मराठी शाळेतही पहिलीपासून इंग्रजी विषय सक्तीचा केला असल्याने मराठी माध्यमांच्या शाळेतही इंग्रजीचे ज्ञान विद्यार्थ्यांनी वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे इंग्रजी विषयातही कमालीचे गुण मराठी माध्यमांच्या मुलांना मिळत आहेत. मराठी माध्यमाचे अनेक विद्यार्थी पैकीच्या पैकी गुण मिळविताना दिसून येत असल्याने अनेक पालक आता इंग्रजी माध्यमातून विद्यार्थी काढून सेमी इंग्रजी किंवा मराठी माध्यमात आपले पाल्य टाकीत असल्याने मराठी शाळांची पटसंख्या वाढत आहे.
पाल्याला सीबीएससी पॅटर्न असलेल्या शाळेमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी पालक आग्रही असतात. परिसरात आयटीमध्ये नोकरी करणाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे आयटीएन्स बदली झाल्यानंतर बोर्ड बदलण्याची झंझट नको यासाठी सीबीएससी पॅटर्नच्या शाळेमध्ये प्रवेश घेतात. त्यामुळे संस्थाचालकांचे फावत आहे.
या शाळांवर नेमके नियंत्रण कोणाचे? याबाबत तक्रार कोणाकडे करायची याची पुरेशी माहिती पालकांना मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेकजणांना गंडा घालूनही पालक गप्पच आहेत. शाळेत पाल्याला प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी योग्य ती खातरजमा करावी शाळांना अधिकृत परवानगी आहे किंवा नाही याची शहानिशा करावी. त्यानंतरच शाळेमध्ये प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन शिक्षणतज्ज्ञांनी केले आहे. तसेच परिसरात सीबीएससीच्या पॅटर्नच्या नावाखाली सुरू असणाºया बोगस शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
सुविधांची केली जाते तपासणी
सीबीएससी पॅटर्न हा ‘अॅप्लिकेशन’ पंजीकृत नोंदणी क्रमांक प्राप्त झाल्यावरच सुरू करता येते. यासाठी एका वर्गात विद्यार्थी संख्या ३०, प्रशस्त खेळाचे मैदान, कमीतकमी शाळेच्या मालकीची ६० गुंठे जमीन, शाळेत विद्यार्थी, विद्यार्थिनी यांच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, लॅब, ग्रंथालय, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था विद्यार्थ्यांना बसण्याची चांगल्या प्रकारची व्यवस्था यासह २२ नियम घालून दिले आहेत. सीबीएससीच्या परवानगीसाठी प्रस्ताव टाकल्यानंतर दोन वेळा तपासणी केली जाते. यासाठी केंद्रातून तपासणी पथक पाठविले जाते. या तपासणी पथकाने काय तपासणी केली. संपूर्ण व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करून अहवाल पाठविला जातो. अनेक शाळाचालकांनी असे काहीच केले नसतानाही केवळ अॅडमिशन मिळविण्यासाठी खोटा प्रचार केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
गल्लोगल्ली प्री-प्रायमरी शाळा
सध्याच्या युगात विभक्त कुटुंब पद्धती झाल्याने मुलांना सांभाळण्यासाठी घरात कुणीच नसल्याने लहान मुलांना ठेवायचे कुठे हा प्रश्न पालकांना सतावत आहे. त्यावर उपाय म्हणून अनेक पालक आपल्या लहान मुलांना डे केअर, प्री प्रायमरी शाळेत टाकत आहेत. त्यामुळे डे केअर किंवा प्री प्रायमरी शाळांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे़ रहाटणी, पिंपळे सौदागर परिसरात नोकरी करणारे दांपत्य जास्त असल्याने या परिसरात ‘किराणा दुकाने कमी; पण प्री प्रायमरी शाळा जास्त’ अशी परिस्थिती आहे.