विनापरवाना समोसे विकाल तर दोन लाखांचा दंड अन् जेल

विना परवानगी फूडची दुकाने चालविणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत दंड व सहा महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो.

पिंपरी : अन्नपदार्थ विक्रेत्यांना किंवा उत्पादकांना अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा २००६ अंतर्गत परवाना, नोंदणी घेऊनच व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. ज्या अन्न व्यावसायिकांची वार्षिक उलाढाल १२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून परवाना दिला जातो. तर ज्यांची वार्षिक उलाढाल १२ लाखांच्या आत आहे, त्यांची नोंदणी केली जाते. पुणे जिल्ह्यात या वर्षी आतापर्यंत २५ हजार ९६० अन्न व्यावसायिकांनी फूड परवाना घेतला आहे. तर १ लाख २७ हजार ७८ अन्न व्यावसायिकांनी नोंदणी केली आहे.

फूड लायसन्स काढण्याचा खर्च किती ?
१२ लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांच्या नोंदणीसाठी फक्त १०० रुपये खर्च येतो. तर १२ लाखांपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या अन्नविक्रेत्यांना २ हजार तर उत्पादकांना ३ ते ५ हजार रुपयांत फूड परवाना दिला जातो.

विनापरवाना व्यवसाय केल्यास दंड किती ?
नोंदणी केल्याशिवाय कुणालाही दुकान सुरू करता येत नाही. जे अन्न व्यावसायिक विनापरवाना, विना नोंदणी अन्न व्यवसाय करताना आढळून येतील, त्यांच्याविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यांतर्गत न्यायालयात खटला दाखल करण्याची तरतूद आहे. जे दुकानदार खराब पदार्थ ग्राहकांना विक्री करतात. त्यांची दुकाने सील करण्याची कारवाई केली जाते. विना परवानगी फूडची दुकाने चालविणाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत दंड व सहा महिन्यांचा कारावास होऊ शकतो.

अर्ज कसा करायचा ?
अन्न व्यावसायिक किंवा अन्नपदार्थ उत्पादन करणाऱ्या व्यावसायिकांनी नोंदणीसाठी किंवा परवाना घेण्यासाठी एफएसएसएएआय डॉट इन या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा.

 
ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी ?
प्रत्येक खाद्यपदार्थांच्या वेस्टनावर ‘बेस्ट बिफोर’ तपासूनच ग्राहकांनी तपासणी करूनच खरेदी करावे. बेस्ट बिफोर लिहिले नसेल तर यासंदर्भात अन्न व औषध प्रशासनाला तक्रार करता येईल.

अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून दुकानांची नियमित तपासणी करून भेसळयुक्त, कमी दर्जाचे अन्न पदार्थ विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाते. तसेच मुदत संपलेल्या अन्नपदार्थांची विक्री करताना आढळल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई किंवा गंभीर प्रकरणांमध्ये दुकान बंद केले जाते. - सुरेश अन्नपुरे - सहआयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन