निष्क्रिय अधिकाऱ्यास शासनसेवत पाठवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2019 11:45 PM2019-02-25T23:45:51+5:302019-02-25T23:45:54+5:30
अधिकाऱ्यांकडे माहितीचा अभाव : महिला व बालकल्याण समितीची बैठक
पिंपरी : महापालिकेतील नागरवस्ती विभाग अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. या विभागामार्फत शहरातील बचत गट, विधवा महिलांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. परंतु, या विभागाच्या सहायक आयुक्त स्मिता झगडे यांना कोणाला लाभ दिला याची कोणतीही माहिती नाही. या विभागाचे महत्त्वच त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांचे काहीच काम नाही. त्या कामच करत नसल्याचा आरोप करत झगडे यांना राज्यसेवेत परत पाठविण्याची मागणी जैवविविधता समितीच्या सभापती उषा मुंडे यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीची बैठक पार पडली. या सभेत उषा मुंडे यांनी विविध प्रश्न विचारले, प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यापैकी एकाही प्रश्नाचे झगडे यांना उत्तर देता आले नाही. त्या निरुत्तर झाल्या. त्यामुळे मुंडे चांगल्याच आक्रमक झाल्या. त्यांनी झगडे यांना राज्यसेवेत पाठविण्याची मागणी केली. उषा मुंडे म्हणाल्या, ‘‘महापालिकेतील नागरवस्ती विभाग अंत्यत महत्त्वाचा आहे. या विभागामार्फत विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. किती महिलांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळाला. त्यासाठी किती अर्ज आले होते. किती पात्र झाले आहेत. त्याची यादी मागितली असता या विभागाच्या सहायक आयुक्त स्मिता झगडे यांना देता आली नाही. एक वर्षात किती बचत गटाला अनुदान दिले. किती अपात्र झाले. याची देखील त्यांना माहिती देता आली नाही.
माहिती असणारे अधिकारी रजेवर असल्याचे सांगितले गेले. परंतु, विभागप्रमुख म्हणून त्यांना सर्व माहिती असणे आवश्यक आहे. बैठकीला येताना माहिती घेऊन येणे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्या अनेक दिवस रजेवर असतात. मग यांच्याकडे माहिती कशी असणार? त्यांच्या नंतरचे अधिकारी वरिष्ठांचे बघून ते देखील रजेवर जात आहेत. नागरवस्ती विभाग हा महत्त्वाचा विभाग असताना अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना लाभ मिळत नाही. महिला बचत गटाची कामे होत नाहीत. विधवा महिलांची कामे रखडतात.
सहायक आयुक्त स्मिता झगडे या कामच करत नाहीत. नागरवस्ती विभागाचे महत्त्वच त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्यांचे काहीच काम नाही. त्या मनापासून कामच करत नाहीत. विभागाची माहिती नसणाºया आणि काम न करणाºया अधिकाºयाला महापालिकेत ठेवून काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे त्वरित झगडे यांना राज्यसेवेत परत पाठवावे.’’