पर्यायी मार्गाचा विचार करणार - श्रावण हर्डीकर

नजीकच्या काळातील शहर विकास आराखडा पुनर्घटित(रिव्हीव) करते वेळी पर्यायी मार्गाचा विचार होऊ शकेल, असे मत मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रावेत : नजीकच्या काळातील शहर विकास आराखडा पुनर्घटित(रिव्हीव) करते वेळी पर्यायी मार्गाचा विचार होऊ शकेल, असे मत मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केले.
घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने लोकप्रतिनिधींसमवेत रिंगरोड संदर्भात महापालिका आयुक्त कार्यालयात आयुक्तांची भेट घेतली. या प्रसंगी घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, शिवाजी इबितदार, राजेंद्र चिंचवडे, रेखा भोळे, रजनी पाटील, वैशाली कदम, नगरसेवक नामदेव ढाके, नगरसेविका करुणा चिंचवडे, सामाजिक कार्यकर्ते शेखर चिंचवडे उपस्थित होते.
गेल्या सहा महिन्यांपासून घर बचाव संघर्ष समिती विविध माध्यमांतून आंदोलन करीत आहे. शहरातील उपनगरातून जात असलेला प्रस्तावित एचसीएमटीआर ३० मीटर रिंगरोडमुळे दाट लोकवस्ती असलेल्या गुरुद्वारा परिसर, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील ३५०० घरे बाधित होत आहेत. या विषयासाठी तातडीने पावले उचलण्यासंदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त हर्डीकर यांच्यासोबत चर्चा केली.
या प्रसंगी मुख्य समन्वयक विजय पाटील म्हणाले,‘‘नजीकच्या कालावधीमध्ये पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण सुधारित विकास योजनेचे काम हाती घेणार आहे़ त्याची प्राथमिक अंमलबजावणी प्रक्रिया २ दिवसांपासून सुरूही झाली आहे. या वेळी पालिका प्रशासनाने लोकहितासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून हजारो घरे वाचवावीत. त्याचप्रमाणे नगर विकास खात्याची सल्लागार समिती तातडीने कार्यान्वित होण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. त्यामुळे ३० वर्षांपासून प्रलंबित एचसीएमटीआर रिंगरोडचा प्रश्न मार्गी लागून निकाली निघेल.’’
समन्वयक रेखा भोळे म्हणाल्या,‘‘२८/११/१९९५ रोजी प्रस्तावित केलेला रिंगरोड सद्य:स्थितीत कालबाह्य ठरला आहे़ वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे शहराच्या भौगोलिक रचनेमध्ये मोठा बदल झाला आहे़ त्याप्रमाणे विकास आराखड्यामध्ये बदल होणेसुद्धा आवश्यकच आहे़ दाट वस्ती असलेल्या शहरी मध्यवर्ती भागाचा प्राधिकरणाने अभ्यास करून निरीक्षण अहवाल नगरविकास विभागाला पाठवणे आवश्यक आहे़ खरी परिस्थिती योग्य वेळी शासनास न कळवल्यामुळे आजची मोठी समस्या शहरात उभी राहिली आहे़ ३५००० अनधिकृत घरे आज नियमितीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत.’’
लोकहितासाठी रिंगरोड काही ठिकाणी पर्यायी मार्गाने वळवावा, असे शेखर चिंचवडे, शिवाजी इबितदार यांनी बैठकीत सुचविले.

दाट लोकवस्ती असणाºया रहिवासी भागात अंतर्गत ९ मीटर रस्ते करणेही आवश्यक आहेत. त्यामुळे राहिवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. नागरिकांनीही अंतर्गत रस्त्यांसाठी स्वयंस्फूर्तीने रुंदीकरणासाठी सहकार्य केल्यास अनेक घरे तुटण्यापासून वाचू शकतील. अरुंद रस्त्यामुळे नियमितीकरणासाठी त्याचा नक्कीच अडथळा निर्माण होणार.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त

रिंगरोड प्रश्नामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे़ पर्यायी मार्गाकरिता प्रशासनाने तत्काळ तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रभागातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि समिती समन्वयक यांनी ‘ग्राउंड झीरो वस्तुस्थिती’ प्रशासनास सादर केली आहे़ त्याबाबत शासन नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल.
- नामदेव ढाके, नगरसेवक

रिंगरोडच्या प्रश्नामुळे हजारो कुटुंबीय भयग्रस्त जीवन जगत आहेत़ प्राधिकरणाने सद्य:स्थितीचा अभ्यास करून येथील राहिवाशांच्या घर या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे़ ३५ वर्षांनंतर मालकी हक्क दाखवून कारवाई करणे म्हणजे लोकशाहीचे हनन केल्यासारखे आहे. - करुणा चिंचवडे, नगरसेविका