बंद पडलेली नागपूरची ‘स्मार्ट वॉच योजना’ उद्योगनगरीत निविदेविना राबविण्याचा घाट

कोणतीही निविदाप्रक्रिया न करता सुमारे पावणेसहा कोटींची चार हजार ५४४ स्मार्ट वॉच खरेदी केली जाणार आहेत.

पिंपरी : शहरातील कचरा समस्येचे तीन तेरा वाजले असताना महापालिका प्रशासनाने स्वच्छ भारत अंतर्गत ‘स्मार्ट वॉच’चे धोरण आणले आहे. कोणतीही निविदाप्रक्रिया न करता सुमारे पावणेसहा कोटींची चार हजार ५४४ स्मार्ट वॉच खरेदी केली जाणार आहेत. नागपूरमध्ये बंद पडलेली स्मार्ट वॉच योजना राबविण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असून, थेट पद्धतीने खरेदी करून जनतेच्या पैशांची लूट करण्याचा डाव आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील निष्क्रिय प्रशासनामुळे स्वच्छ भारत अभियानात शहराची पिछाडी होत आहे. नऊवरून ४३ व्या क्रमांकावर महापालिका फेकली गेली आहे. शहर स्वच्छतेचे कामकाज अधिक कार्यक्षमतेने होण्यासाठी महापालिकेने सात कोटी खर्चून सफाई कामगारांच्या मनगटावर बांधण्यात येणारी चार हजार ५४४ ‘स्मार्ट वॉच’ खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिका सेवेतील १ हजार ८४५ कामगार, ३०५ घंटागाडी कामगार आणि ठेकेदारांकडील दोन हजार ३९४ कामगारांना ‘स्मार्ट वॉच’ घालणे बंधनकारक असेल. जानेवारी २०१९ मध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण होणार असल्याने तातडीची बाब म्हणून ‘स्मार्ट वॉच’ थेट पद्धतीने खरेदी करावीत, अशी गळ आरोग्य विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांना घातली आहे.

महापालिकेचे क्षेत्रफळ १८१ चौरस किलोमीटरपर्यंत विस्तारलेले आहे. दैनंदिन साफसफाई, रस्ते स्वच्छता, कीटकनाशक फवारणी, नालेसफाई, कचरा संकलन आणि वाहतूक, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता आदी कामे आरोग्य विभागामार्फ त केली जातात. शहर स्वच्छतेसाठी महापालिकेने क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय कामगार नेमले आहेत. त्यात सहायक आरोग्य अधिकारी, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, मलेरिया निरीक्षक, वाहनचालक, आरोग्य सहायक, मुकादम, गटरकुली, सफाई कामगार, सेवक, कचराकुली, मजूर, स्पे्र कुली, कंपोस्टकुली, शिपाई अशा १८०० कामगारांचा समावेश आहे.

कंत्राटदारांवरच महापालिकेची भिस्त
साफसफाईसाठी महापालिकेने कंत्राटदार नेमले आहेत. कचरासंकलन, वहन, रस्ते सफाई, नालेसफाई, झाडलोट, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची कामे कंत्राटदारांकडून केली जात आहेत. कोट्यवधींचा खर्च करूनही कचरा समस्या सुटलेली नाही. कचरा वाहतूक वाहनांवर ‘जीपीएस’ लावले आहे. आता कामचुकार सफाई कामगारांना प्रशासनाने लक्ष्य केले आहे. सर्व स्वच्छता कामगारांवर, आरोग्य निरीक्षकांवर नजर ठेवण्यासाठी ‘स्मार्ट वॉच’ची मदत घेतली जाणार आहे.

विशिष्ट ठेकेदारासाठी थेट खरेदी
कचऱ्याच्या प्रश्नांवर नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले असता, त्या वेळी नियंत्रणासाठी स्मार्ट वॉच घेण्याचे आयुक्तांना सांगितले होते. त्यानंतर निविदाप्रक्रिया राबविणे अपेक्षित होते. मात्र, ठरावीक कंपनीला डोळ्यांसमोर ठेवून वॉच खरेदीचा घाट घातला जात आहे. नागपूरमध्ये अयशस्वी ठरलेला प्रकल्प राबविण्याचा घाट कशासाठी घातला जातोय, ठेकेदार पोसण्याचे काम महापालिका प्रशासन करीत आहे.

नागपूर पॅटर्नचा सल्लागारांचा आग्रह
पारदर्शकतेचे ढोल बडविणाºया महापालिकेत थेट पद्धतीने आपल्याच ठेकेदारांना काम देण्याचे महापालिका प्रशासनाचे ध्येय असल्याचे दिसून येते. आरोग्य कार्यकारी अधिकारी मनोज लोणकर यांना ‘स्मार्ट वॉच’खरेदीला कमालीची घाई झाली आहे. नागपूर महापालिकेच्या धर्तीवर स्मार्ट वॉच थेट पद्धतीने खरेदी करावेत, अशी विनंती आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना केली आहे. आयुक्तांनी तातडीची बाब म्हणून सहा कोटी रुपयांच्या घड्याळ खरेदीला मान्यता दिली.

सेवाकरांसाठी दरमहा १३ लाखांचा खर्च
आयटीआय लिमिटेड या कंपनीकडून थेट पद्धतीने घड्याळ खरेदी केली जाणार आहे. एका घड्याळासाठी दरमहा २८७ अधिक वस्तू व सेवाकर अदा करावा लागणार आहे. ४ हजार ५४४ घड्याळांसाठी दरमहा १३ लाख ४ हजार १२८ अधिक वस्तू व सेवाकर, तर वर्षाकाठी १ कोटी ५६ लाख ४९ हजार ५३६ अधिक वस्तू व सेवा कर देण्यात येणार आहे. चार वर्षांसाठी ही घड्याळे घेतली जाणार असून, तब्बल सहा ते सात कोटी रुपयांचा खर्च होणार आहे.