साठ टक्के ग्रामसभा तहकूब
By admin | Published: May 5, 2017 02:34 AM2017-05-05T02:34:42+5:302017-05-05T02:34:42+5:30
मावळातील १०४ ग्रामपंचायतींपैकी ६० टक्के ग्रामपंचायतीच्या महाराष्ट्र दिनी (१ मे) होणाऱ्या ग्रामसभा कोरमअभावी
वडगाव मावळ : मावळातील १०४ ग्रामपंचायतींपैकी ६० टक्के ग्रामपंचायतीच्या महाराष्ट्र दिनी (१ मे) होणाऱ्या ग्रामसभा कोरमअभावी तहकूब झाल्या.
गावाच्या विकासामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका ग्रामसभेची असते. लोकशाहीचे बलस्थान व गावाचे व्यासपीठ म्हणजेच ग्रामसभा मानले जाते. विकासकामांचा आढावा घेऊन गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून ग्रामसभेचे आयोजन केले जाते. यामध्ये गावच्या सार्वजनिक विषयावर चर्चा होऊन अनेक समाजहिताचे उपक्रम राबविले जातात. परंतु या ग्रामसभा गणसंख्येअभावी तहकूब झाल्याचे चित्र मावळात पाहायला मिळाले. हजारो-लाखो रुपये खर्च करून निवडून आलेले सरपंच तालुक्याच्या ठिकाणी पांढरे कपडे घालून फिरण्यात धन्यता मानतात. परंतु ग्रामसभेविषयी जनजागृती करण्यास आपापल्या गावात अपयशी ठरतात. ग्रामसभेला विशेष अधिकार असतात. ग्रामसभेत ग्रामस्थ कोणतीही माहिती सरपंच किंवा ग्रामसेवकांकडून मागू शकतो. त्यामुळे गावच्या विकासात ग्रामसभेला विशेष महत्त्व असते. परंतु गावागावांतील वेगवेगळे गट, मतप्रवाह यामुळे ग्रामसभा होत नाही. काही ठिकाणी ग्रामसभेत भांडणाचे प्रकार घडतात. लोकशाही प्रकियेत ग्रामसभा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते हे खरे असले, तरी प्रत्यक्षात गाव कारभारात ग्रामसभेचा प्रभाव जाणवत नाही, असाच सार्वत्रिक अनुभव आहे. अर्थात याला काही अपवाद आहेत. पंरतु बहुसंख्य गावांत ग्रामसभेची विशेष दखल घेतली जात नाही. याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. जनतेची राजकीय उदासीनता, अज्ञान व निरक्षरता, राजकीय हक्कांविषयी असलेली अनभिज्ञता, ग्रामीण समाजातील आर्थिक व सामाजिक विषमता आदीमुळे ग्रामसभा अनेक गावांत प्रभावी ठरू शकत नसल्याचे दिसत आहे.
या १ मेच्या अनेक गावांतील ग्रामसभा कोरमअभावी तहकूब झाल्या आहेत. परंतु वडगाव मावळसारख्या शहरीकरणाकडे वाटचाल सुरू असलेल्या गावातही ग्रामसभा कोरमअभावी तहकूब होणे म्हणजे लोकांमध्ये ग्रामसभेविषयी असलेले उदासीनताच आहे. वैयक्तिक कामासाठी ग्रामपंचायतीमध्ये चकरा मारणारे नागरिक ग्रामसभेच्या वेळी गायब होतात व नंतर गावाचा विकास झाला नाही म्हणून सरपंचाच्या नावाने ओरड करतात. आपल्या देशाच्या घटनेत १९९२ मध्ये ७३ वी दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीमुळे आपल्या देशात पंचायत राज पद्धती सुरू झाली.
ग्रामसभेच्या सदस्यांनी एकत्र यावे. लोकांच्या गरजा सांगाव्यात आणि गावांच्या भल्यासाठी कोणत्या योजना अगोदर घ्याव्यात हे सुचवावे. ग्रामपंचायतीला सल्ला द्यावा आणि मार्गदर्शन करावे. थोडक्यात, ग्रामसभेच्या सदस्यांनी गावांच्या विकासात सहभागी व्हावे. ग्रामसभेने, ग्रामपंचायतीने वर्षभरात केलेल्या विकासकामांंची माहिती व आढावा घ्यावा. पुढील वर्षातील नियोजित विकासकामांची माहिती घ्यावी. वर्षभर केलेल्या खर्चाचा हिशेब घ्यावा आणि पुढील वर्षी किती खर्च केला जाणार आहे त्याची माहिती घ्यावी. हिशेब तपासणी अधिकाऱ्याला आलेल्या शंका जाणून घ्याव्यात आणि त्या शंकांना ग्रामपंचायतीने दिलेली उत्तरे समजून घ्यावीत. प्रश्न विचारून कारभाराची माहिती घ्यावी व ग्रामपंचायतीला सूचना कराव्यात.
मावळात काही गावांत ग्रामसभेला सरपंचच हजर नसल्यामुळे ग्रामसभा तहकूब करावी लागते. ग्रामपंचायतीमध्ये विकासकामांचे ठराव मांडता येत नाहीत. विकासकामाविषयी चर्चा करता येत नाही. यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेविषयी जागृती करणे काळाची गरज आहे. ग्रामसभेविषयी पत्रके काढून सार्वजनिक भिंतीवर चिकटविणे गरजेचे आहे. (वार्ताहर)
पंचायत राज : घटनात्मक दर्जा प्राप्त
पंचायत राज्य पद्धतीत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा नावाची एक यंत्रणा निर्माण केली आहे. महाराष्ट्रात १९५८ मध्ये केलेल्या ग्रामपंचायत कायद्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा निर्माण केल्या होत्या. त्यांना आता ७३ वी घटना दुरुस्तीमुळे घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाने ग्रामसभा संदर्भामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये सुधारणा करून १६ आॅक्टोबर २००२ रोजी ग्रामपंचायत ‘सुधारणा अध्यादेश’ काढला. त्यामुळे ग्रामसभांना अनन्यसाधारण महत्त्व दिले असून, पूर्वीच्या चारऐवजी एकूण सहा ग्रामसभा अनिवार्य केल्या आहेत. महिलांच्या ग्रामसभा घेणेही बंधनकारक आहे. ग्रामपंचायत अप्रत्यक्ष कारभाराचे व ग्रामसभा हे प्रत्यक्ष कारभाराचे उदाहरण आहे.