झोपडपट्टी पुनर्वसनाला गती; लालटोपीनगरला सर्वेक्षण, लाभार्थ्यांची यादी अंतिम

शासन अथवा महापालिकेच्या माध्यमातून आतापर्यंतचे पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात आले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन झाल्यानंतर मात्र खासगी विकसकांच्या माध्यमातून अशा प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे.

पिंपरी : शासन अथवा महापालिकेच्या माध्यमातून आतापर्यंतचे पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यात आले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन झाल्यानंतर मात्र खासगी विकसकांच्या माध्यमातून अशा प्रकल्पांना चालना मिळाली आहे. लाभार्थींचा काही अंशी स्वहिस्सा आणि उर्वरित निधी विकसकांचा अशा स्वरूपात पिंपरी चिंचवडमध्ये लालटोपीनगर आणि चिंचवड येथील साईबाबा नगरचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. सर्वेक्षणानंतर लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून लवकरच प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेने केंद्र शासनाच्या जेएनयूआरएम योजनेअंतर्गत मिलिंदनगर, अजंठानगर, वेताळनगर, विठ्ठलनगर आदी भागातील झोपडपट्ट्यांसाठी पुनर्वसन प्रकल्प राबविला आहे. जेएनयूआरएम योजनेचा कालावधी संपुष्टात आला. त्यामुळे उर्वरित झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन होऊ शकले नाही. खासगी बांधकाम व्यावसायिक पुढे यावेत. त्यांच्या पुढाकाराने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) माध्यमातून पुनर्वसनाचे प्रकल्प साकारले जावेत, असा एसआरए स्थापनेमागील उद्देश आहे. मात्र, बोटावर मोजण्याइतपत विकसक या प्रकल्पांसाठी पुढे येत आहेत. खासगी विकसक हा प्रकल्प राबवू शकेल का? अशी शंका नागरिकांच्या मनात असल्याने सुरुवातीला यास विरोध झाला. झापेडपट्टीतील ७० टक्के रहिवाशांची संमती मिळत नाही, तोपर्यंत खासगी विकसकाला प्रकल्पाबाबतचे पुढचे पाऊल टाकता येत नाही. त्यामुळे सुरुवातीला काहींचा विरोध होत असतानाही विकसकाने चिकाटीने लालटोपीनगरचा प्रकल्प हाती घेण्याचे धाडस दाखवले.
२००२ च्या जनगननेनुसार झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. झोपडपट्टीत राहात असल्याचे त्यांचे पुरावे तपासण्यात आले. मतदान ओळखपत्र, घराचा फोटोपास व अन्य रहिवासी पुरावे तपासून यादी तयार करण्यात आली. त्यात आवश्यक ते कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर पात्र, अपात्र लाभार्थींची यादी तयार करण्यात आली. रहिवाशांना सूचना, हकरती नोंदविण्याची संधी दिली. दुरुस्त्या करून घेण्यात आल्या. लालटोपीनगर येथील १०२६ झोपडीधारकांची यादी तयार करण्यात आली आहे. महिनाभरात अंतिम यादी तयार केली जाणार आहे. आहे त्याच जागी पुनर्वसन होणार असल्याने झोपडीधारकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
पुनर्वसन प्रकल्पाच्या प्रक्रियेने वेग घेतल्यानंतर विरोध करणाºयांचा विरोध मावळला आहे. इतरांबरोबर आपल्यालाही हक्काचे घर मिळावे, अशी अपेक्षा त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. चिंचवड साईबाबानगर येथील सुमारे २५० झोपड्या आणि लालटोपीनगरमधील सुमारे ११०० झोपडीधारकांना घरे मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

चाळीस हजार हस्तांतरण शुल्क
झोपडपट्टीत ज्यांनी झोपडी खरेदी केली आहे. मूळ मालक वेगळा आहे़ त्याच्याकडून ज्यांनी झोपडी खरेदी केली त्यांना पुनर्वसनातील घर मिळावे, अशी अपेक्षा असते. त्यांनाही या योजनेसाठी पात्र ठरविले जाणार आहे. त्यांनी झोपडी २०१२ पर्यंतच्या कालावधीत खरेदी केली असल्याचा कागदोपत्री पुरावा सादर करणे बंधनकारक आहे. त्याबरोबर मतदार ओळखपत्र, रहिवाशी दाखला जोडणे आवश्यक आहे. झोपडी खरेदी केलेल्या लाभार्थींनी शासनाकडे ४०
हजार रुपये हस्तांतरण शुल्क भरणे आवश्यक आहे. तरच त्यांना पुनर्वसनातील घर मिळू शकणार आहे. त्यामुळे एसआरएच्या सक्षम प्राधिकाºयाकडे हे
शुल्क भरावे, असे आवाहन पुण्यातील एसआरए कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.