स्मार्टसिटी, नदीसुधारला, एचए पुनर्वसनाला ठेंगा

पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्मार्ट सिटी, नदीसुधार, एच. ए. कंपनी पुनर्वसन, चोवीस तास पाणी आदी प्रकल्पांचा विचार केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात केला नसल्याचे दिसून आले

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील स्मार्ट सिटी, नदीसुधार, एच. ए. कंपनी पुनर्वसन, चोवीस तास पाणी आदी प्रकल्पांचा विचार केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात केला नसल्याचे दिसून आले. मेट्रोला निधी देण्यापलीकडे कोणतीही सकारात्मक योजना किंवा निधी न मिळाल्याने शहरवासीयांनी नाराजी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. त्यात पिंपरी-चिंचवडच्या स्मार्ट सिटी, नदीसुधार प्रकल्प, एच. ए. कंपनीचे पुनर्वसन, चोवीस तास पाणी, मेट्रोसाठी निधी आदी प्रकल्पांना चालना देण्यासंदर्भात निर्णय होतील, देहू आळंदी, तीर्थक्षेत्र विकास, लोणावळा पर्यटन विकासासंदर्भात निर्णय होईल, अशी शहरवासियांना अपेक्षा होती. यापैकी केवळ मेट्रोसाठी निधी देण्याची केंद्राने तरतूद केली आहे. मात्र, अन्य प्रकल्पांना निधी देणे किंवा प्रकल्पांना गती देण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नाही.
दहा वर्षांपासून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीसुधार प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात सहाशे कोटींचा निधी मिळावा, अशी मागणी महापालिकेने केली होती. तसेच स्मार्ट सिटी समावेशावरून राजकारण झाले होते. गुणवत्ता असतानाही पिंपरी-चिंचवडला नाकारले होते. मात्र, पुणे मेट्रोच्या समारंभात नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी स्मार्ट सिटी समावेशाची घोषणा केली. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवडकडून पुन्हा प्रस्ताव मागविण्यात आला होता. स्मार्ट सिटी समावेश झाल्यानंतर निधीची घोषणा होईल, अशीही अपेक्षा शहरवासीयांना होती. तसेच देशातील पहिला पेनिसिलिन औषधांचा प्रकल्प शहरात उभारला होता. मात्र, या प्रकल्पास गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना महिनोनमहिने वेतन मिळणे अवघड झाले आहे. या कंपनीस पुनर्वसन पॅकेज मिळावे, अशी मागणी शिवसेनेचे
खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार शिवाजीराव आढळराव, अमर साबळे यांनी केली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात याबाबत तरतूद होईल, पुनर्वसन पॅकेज मिळेल, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, याबाबत निर्णय झाला नाही.(प्रतिनिधी)

घोषणांची नाही अंमलबजावणी
१नोटांबंदीच्या निर्णयानंतर दिलासा मिळेल, असे वाटले होते. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प फारसा उत्साहवर्धक नाही, शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक झालेली आहे. सामान्य माणसाच्या कर मर्यादेत वाढ करण्यापलीकडे या अर्थसंकल्पात फारसे समाधानकारक नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढेल, असे सांगितले. मात्र, तशा उपाययोजना दिसत नाहीत.
२सर्वशिक्षा अभियान, ग्रामसडक योजनांचा निधी वाढविण्यासंदर्भात काहीही निर्णय नाही. जुन्याच योजना, नवीन काहीही नाही. नोटांबदीची वाहवा, आणि डिजिटलायजेशन असे भारी शब्द वापरले आहेत. रेल्वे अर्थसंकल्पावरील चर्चा काही मिनिटांत संपविण्यात आला. त्यामुळे आम्हाला रेल्वेविषयी निर्णय काय, याबाबत माहिती दिली नाही, असे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी सांगितले.