उधळपट्टीवर येणार टाच; सण, उत्सव, जयंती, पुण्यतिथी महोत्सवाच्या खर्चावर निर्बंध  - उच्च न्यायालयाचा आदेश

कर रूपातून जमा होणा-या जनतेच्या पैशांतून विविध मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध धार्मिक सण, उत्सव, जयंती-पुण्यतिथी व सांस्कृतिक महोत्सव साजरे करू नयेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

पिंपरी : कर रूपातून जमा होणा-या जनतेच्या पैशांतून विविध मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध धार्मिक सण, उत्सव, जयंती-पुण्यतिथी व सांस्कृतिक महोत्सव साजरे करू नयेत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा कोट्यवधींचा खर्च वाचणार आहे. सण, उत्सव, जयंती-पुण्यतिथी महोत्सवावर टाच येणार असून, उधळपट्टी थांबणार आहे.
महाराष्टÑातील विविध निमशासकीय संस्थांच्या वतीने शासकीय खर्चातून जयंती व महोत्सव साजरे केले जातात. याविषयी मीरा भार्इंदर महापालिके संदर्भात प्रदीप जंगम यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने राज्य शासनास सूचना केल्या आहेत. महापालिका अधिनियम कलम ६३ आणि ६६ मधील तरतूदीनुसार जयंती-पुण्यतिथीसंदर्भात जे निर्देश आहेत, त्याचे पालन करावे. इतर गोष्टींना निर्बंध घालावेत.
याविषयी राज्य शासनाने आवश्यक त्या तरतुदी करून सर्व महापालिकांना निर्देश द्यावेत, अशा सूचना केल्या आहेत. त्यावर राज्य सरकार कोणते धोरण तयार
करून न्यायालयापुढे सादर करणार, तसेच महापालिकांना याविषयी कोणते निर्देश देणार याकडे लक्ष लागले आहे.
विविध राष्टÑीय पुरुषांची जयंती, पुण्यतिथी कशी साजरी करावी, यावर शासनाचे धोरण आहे. प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करावे, असे निर्देश आहेत. मात्र, राजकीय मतांसाठी आता विविध सण-महोत्सवांवर जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी केली जाते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत २६ व्यक्तींची जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी केली जाते. त्यावर सुमारे एक कोटी पन्नास लाख रुपये खर्च होतो. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महोत्सव, महात्मा जोतिबा फुले महोत्सव, लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे महोत्सव, छत्रपती शाहूमहाराज जयंती महोत्सव, लहुजी वस्ताद जयंती महोत्सव, अहिल्यादेवी होळकर महोत्सव साजरे केले जातात. मंडप, विविध कार्यक्रमांचा खर्च, जाहिरातबाजीवर पालिका खर्च करते.

काय सांगतो नियम...
महापालिका अधिनियम ६३ व ६६ मधील तरतुदीशिवाय अन्य गोष्टी करू नयेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. कलम ४१ मधील तरतूद सार्वजनिक स्वागत समारंभासाठी २५ हजारांची देणगी महापालिकेकडून देता येऊ शकते. तसेच पाणीपुरवठा, स्वच्छता, मलनिस्सारण, आरोग्य या सुविधा पुरवाव्यात. तसेच कलम ६३, ६६ मधील तरतुदीत नागरिकांच्या मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करू शकतात. तसेच विविध अंध-अपंगांना मदत करता येते, गलिच्छ वस्तीसुधार, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे यांच्यासाठीही खर्च करता येऊ शकतो. तसेच मनोरंजनासाठी नाट्यगृहे उभारणे, विविध स्पर्धांचे आयोजन करणे, लोकांच्या मनोरंजनासाठी संगीतविषयक तरतूद करणे असते. महोत्सवांवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा विविध नागरी मूलभूत सुविधा पुरविण्यास प्राधान्य द्यावे, असे न्यायालयाने सूचित करावे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातून संत ज्ञानेश्वरमहाराज आणि संत तुकाराममहाराज पालखी सोहळा जातो. त्या निमित्ताने भेटवस्तू दिली जाते. तसेच मंडप आणि विविध मूलभूत सेवा सुविधा पुरविण्यावर महापालिका खर्च करते. त्याचबरोबर गणेशोत्सव, चेटीचंड उत्सव, उत्तर भारतीयांचा उत्सव, मोरया गोसावी महोत्सवासाठी काही सेवा सुविधा पुरविल्या जातात. त्या विषयी राज्य सरकार न्यायालयापुढे काय धोरण सादर करणार यावर पुढील महोत्सवाचा खर्च अवलंबून असणार आहे.

विविध धार्मिक सण-उत्सवांबरोबर कला-सांस्कृतिक महोत्सवही अडचणीत येणार आहेत. महापालिकेतर्फे स्वरसागर संगीत महोत्सव, पिंपरी-चिंचवड फेस्टिव्हल, पिंपरी-चिंचवड महापालिका परंपरा उत्सव, आंतरराष्टÑीय चित्रपट महोत्सवावरही महापालिकेचा कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. राजकीय स्वार्थासाठी विविध महोत्सवांवर उधळपट्टी केली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या
आदेशाने हे महोत्सवही अडचणीत येणार आहेत.

जयंती, सण, उत्सव, महोत्सवांसंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत महापालिकेस अद्याप मिळालेली नाही. या संदर्भात न्यायालयाने राज्य शासनास धोरण करण्यास सूचित केले आहे. त्यामुळे धोरण तयार करून न्यायालयास देईल आणि त्यानंतर महापालिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना करेल. आदेशानंतर कार्यवाही केली जाईल.
- डॉ. महेशकुमार डोईफोडे,
सहायक आयुक्त, प्रशासन विभाग