आरटीओची स्थिती : मंजूर पदे १४३, कार्यरत ३७

आरटीओची स्थिती : कामांवर विपरीत परिणाम, विक्रमी महसूल देणारे कार्यालय दुर्लक्षित

राजानंद मोरे

पुणे : राज्यात सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे राज्य शासनाकडून अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. पुणे कार्यालयाला मंजूर असलेल्या मोटार वाहन निरीक्षकांच्या १४३ पदांपैकी सध्या केवळ ३७ निरीक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. कोणत्याही विशेष मोहिमा तर सोडाच पण दैनंदिन कामकाज करणेही आता कठीण जाऊ लागले आहे. परिवहन विभागाकडून काटेकोर कामकाजाची अपेक्षा केली जात असताना मनुष्यबळाअभावी नियमित काम करणेही डोकेदुखी ठरत असल्याची स्थिती आहे.

पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत पुणे आरटीओ, बारामती, पिंपरी चिंचवड, सोलापूर व अकलूज ही उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये येतात. हा राज्यातील सर्वात मोठा विभाग असून सर्वाधिक व विक्रमी महसूल याच विभागातून जमा होतो. त्यामुळे या विभागाच्या दरवर्षीच्या महसुलाकडे परिवहन विभागाचे लक्ष लागलेले असते. चालू आर्थिक वर्षामध्ये विभागाला २ हजार १०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मागील वर्षी विभागाने १ हजार ८७० कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. त्यामध्ये पुणे कार्यालयाचा वाटा सर्वाधिक सुमारे १ हजार २१ कोटी रुपयांचा आहे. मागील वर्षी पहिल्यांदाच एक हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला. तर वाहनांच्या संख्येत सुमारे १०८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पुणे जिल्ह्यात मार्च २०१८ पर्यंत एकुण वाहनांची संख्या ३६ लाखांच्या पुढे गेली आहे. दरवर्षी तीन लाख नवीन वाहनांची त्यात भर पडत आहे.
एकीकडे वाहनांची संख्या वाढत असताना पुणे कार्यालयातील मनुष्यबळ मात्र कमी होत चालले आहे. परिवहन विभागाने पुणे कार्यालयासाठी एकूण ८५ सहायक मोटार वाहन निरीक्षक तर ५८ मोटार वाहन निरीक्षक पदांना मंजुरी दिलेली आहे. त्यापैकी सध्या अनुक्रमे ८ व २९ निरीक्षकच कार्यरत आहेत. निरीक्षकांच्या कमतरतेमुळे कामावर परिणाम होत असल्याने सोलापूर कार्यालयातून दोन सहायक निरीक्षक घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे सहायकांची संख्या दहा झाली असून एकूण ३७ निरीक्षकांच्या जोरावर पुणे कार्यालयाच्या संपूर्ण कामकाजाचा गाडा हाकला जात आहे.

ब्रेक टेस्टच्या निर्णयाने अडचणीत भर
च्नवीन माल व प्रवासी वाहनांच्या नोंदणीसाठी परिवहन विभागाने काही दिवसांपासून ट्रॅकवर ब्रेक टेस्ट घेणे बंधनकारक केले आहे. दिवे येथील ट्रॅकवर वाहनांची तपासणी करून योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाते. आता त्यामध्ये ब्रेक टेस्टची भर पडली आहे. सध्या या ट्रॅकवर दररोज सुमारे ६०० वाहनांची तपासणी केली जात आहे.
च्याठिकाणी सर्वाधिक १५ निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. चेक पोस्टवरील निरीक्षकांनाही याठिकाणी काम करावे लागत आहे. तीन भरारी पथकांमधील सहा निरीक्षकांनाही इथे काम करावे लागत आहे. त्यामुळे याठिकाणच्या वाहनांच्या तपासणीवर परिणाम होत आहे.

च्उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाहनांची तपासणी काटेकोटरपणे करण्याच्या सूचना परिवहन विभागाने दिल्या आहेत. विभागाने नुकतेच पुण्यातील चार सहायक निरीक्षकांसह १३ निरीक्षकांचे निलंबन केले आहे. तर एक निरीक्षक सेवानिवृत्त झाले आहेत.
च्वाहन निरीक्षकांचा ३९ पदांचा आकडा २९ पर्यंत खाली घसरला आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने भरती प्रक्रियाही रद्द केली आहे. त्यामुळे पुणे कार्यालयाला नवीन निरीक्षक मिळण्याची आशाही मावळली आहे.

दैनंदिन कामकाजावर परिणाम
दिवे ट्रॅकसह आळंदी येथील तपासणी, सीआयआरटी कार्यालयातील वाहनांची नोंदणी, परवाना देण्यासाठी निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, कामाचा व्याप पाहता ही निरीक्षकांची संख्या खूप तोकडी आहे. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होऊ लागला आहे.

मोहिमांचा भडिमार...
परिवहन विभागाने दि. ८ आॅक्टोबरपासून वाहनांची तपासणी करण्याची मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच नुकतेच स्कूल बसची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याचे आदेशही दिले आहे. विभागाकडून तपासणी मोहिमांचा भडिमार होत असताना त्यांचे मनुष्यबळाअभावी नियोजन करणे नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे या मोहिमा राबविणार कोण, हा प्रश्नच आहे.