अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला बसणार चाप, सार्वजनिक ठिकाणी अवैध फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी धोरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2018 02:09 AM2018-08-13T02:09:13+5:302018-08-13T02:09:22+5:30

शहरातील महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई करण्यात येणार असून, मालमत्ता, सार्वजनिक ठिकाणी अवैध जाहिरातफलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी धोरण ठरविले आहे.

 Strategy to take action against unauthorized Flexing | अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला बसणार चाप, सार्वजनिक ठिकाणी अवैध फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी धोरण

अनधिकृत फ्लेक्सबाजीला बसणार चाप, सार्वजनिक ठिकाणी अवैध फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी धोरण

googlenewsNext

पिंपरी - शहरातील महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत फ्लेक्सवर कारवाई करण्यात येणार असून, मालमत्ता, सार्वजनिक ठिकाणी अवैध जाहिरातफलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार अशा जाहिरातधारकांना ७५० रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका दंड आकारण्यात येणार आहे.
स्थायी समिती सभेने आयत्या वेळी मंजुरी दिली.
महापालिकेकडून सार्वजनिक जागा, रस्त्यांवर, चौकाचौकांत लावण्यात येणारे फ्लेक्स, भित्तिपत्रकाद्वारे कोणत्याही प्रकारची जाहिरात करण्यास परवानगी दिली जात नाही. अशा प्रकारच्या जाहिरात फ्लेक्सवर अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. महापालिकेच्या मालमत्तांवर बºयाच ठिकाणी हँडबिल, कागदी भित्तिपत्रके लावली जातात. त्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होते. अशा प्रकारच्या अवैध जाहिरातदारांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण येण्यासाठी कारवाई करण्याबाबत महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आकाशचिन्ह व परवाना विभागाला सूचना दिल्या आहेत. महापालिका मालमत्तांवर चिकटविलेले किंवा उभारलेले भित्तिपत्रके, फ्लेक्स काढण्याची कारवाई करणे आणि जागा पूर्ववत करणे यासाठी खर्चाचे अंदाजपत्रक स्थापत्य विभागाकडून पत्राद्वारे मागविले होते. या कामासाठी त्यांनी ३७५ रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका दर कळविला आहे. परंतु, हा दर फक्त अवैध जाहिरातफलक काढणे आणि जागा पूर्ववत करणे याकरिता आहे. ज्या व्यक्तीने किंवा जाहिरातदाराने जाहिरात लावली आहे. त्यांनाही ३७५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने दंड आकारावा. एकूण ७५० रुपये प्रति चौरस मीटर इतका दंड आकारण्यात यावा. अशा प्रकारच्या कारवाईसाठी २०१३ मध्ये आरोग्य निरीक्षकांना अधिकार प्रदान केले आहेत.

सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी
दंडात्मक शुल्क किती आकारावे, रक्कम निश्चित करण्यासाठी धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार या धोरणाची अंमलबजावणी करताना संबंधितांना पहिल्यांदा नोटीस देऊन जाहिरातफलक काढण्यास आणि जागा पूर्ववत करण्यास बजावण्यात येणार आहे. नोटीस कालावधीत जाहिरात काढून न घेतल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. त्यानुसार महापालिका मालमत्तांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी अवैधपणे जाहिरात फलक लावणाºया जाहिरातधारकांना ७५० रुपये प्रतिचौरस मीटर इतका दंड आकारण्यात येणार आहे. हा विषय महापालिका सभेसमोर ठेवण्यास स्थायी समिती सभेने आयत्या वेळी मंजुरी दिली.

Web Title:  Strategy to take action against unauthorized Flexing

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.