राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाचे महापालिका आयुक्तांना समन्स

महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा आणि त्यांच्या समस्यांबाबत अ‍ॅड. सागर चरण यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे लेखी तक्रार केल्या होत्या

ठळक मुद्देसफाई कर्मचाऱ्यांना सुविधांची वानवाराज्य मानवाधिकार आयोगाचेही समन्ससफाई कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देणे कायदेशीर बंधनकारक सफाई कर्मचाऱ्यांना मुलभूत सुविधा देऊ, तसेच, विविध तक्रारींचे निवारण तातडीने करु अशी ग्वाही राज्य मानवाधिकार आयोगाने येत्या २१ मे रोजी सकाळी अकरा वाजता मुंबई येथे सुनावणी

पिंपरी :महापालिकेतर्फे सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने, मास्क, हातमोजे, गमबुट, साबण, मोठे  हातरुमाल, झाडू आणि इतर साहित्य तातडीने उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश देऊनही त्याकडे कानाडोळा करणाऱ्या महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने समन्स बजाविले आहे. १२ जूनला दिल्ली येथे होणाऱ्या सुनावणीस उपस्थित रहावे, असे आदेश दिले आहेत. 
    पिंपरी-चिंचवडमहापालिकेत काम करणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे गाऱ्हाणे आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सागर चरण यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे मांडले आहे. त्यावर नवी दिल्ली मुख्यालयात ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्तांचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे उपस्थित होते. त्यावेळी सफाई कर्मचाऱ्यांना मुलभूत सुविधा देऊ, तसेच, विविध तक्रारींचे निवारण तातडीने करु अशी ग्वाही दिलीप गावडे यांनी राष्ट्रीय अनुसुचित आयोगाला दिली होती. 
    फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल महिने उलटूनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांना अद्यापही सुरक्षा साधने दिली गेली नाहीत. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि 'चेंजिंग रुम' उपलब्ध करुन दिले नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड - पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली नाही. सफाई कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या एक तारखेला वेतन देणे कायदेशीर बंधनकारक असताना पिंपरी - चिंचवड महापालिकेत त्याची अंमलबजावणी होत नाही. 
    पिंपरी - चिंचवड शहरातील नाले सफाई करताना कर्मचाऱ्यांना आजही हाताने मैला उचलावा लागतो. हाताने मैला उचलणे ही अमानवी पद्धत असून असे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये कायदा केला आहे. मात्र, आजही अनेक भागात हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी पद्धत अस्तित्वात आहे. या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी पिंपरी महापालिकेला पुर्णत: अपयश आले असल्याची तक्रार अ‍ॅड.सागर चरण यांनी केली. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय अनुसुचित जाती आयोगाने महापालिका आयुक्तांना समन्स बजाविले आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगानेदेखील या प्रकरणी राज्याच्या प्रधान सचिवांना पत्र पाठवित तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारने याची गंभीर दखल घेत सफाई कर्मचाऱ्यांना मुलभूत सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे सुनावले आहे.   

राज्य मानवाधिकार आयोगाचेही समन्स
    महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य, वैद्यकीय सुविधा आणि त्यांच्या समस्यांबाबत अ‍ॅड. सागर चरण यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे लेखी तक्रार केल्या होत्या. त्याची दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. त्यानुसार, राज्य मानवाधिकार आयोगाने येत्या २१ मे रोजी सकाळी अकरा वाजता मुंबई येथे सुनावणी बोलावली आहे. महापालिका आयुक्तांनी या सुनावणीस उपस्थित रहावे, असे समन्स बजाविण्यात आले आहे.