पिंपरी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांना निलंबित करा; माजी महापौरांची मागणी

माझ्यावर झालेले आरोप चुकीचे : अजित पवार 

पिंपरी : कोरोना कोळात कोविड सेंटरसाठी चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबवून बिल मंजूर केल्याप्रकरणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त (दोन) अजित पवार यांना निलंबित करण्यात यावे. तसेच त्यांची चाैकशी करण्यात यावी, अशी मागणी माजी महापाैर योगेश बहल यांनी केली. पवार महापालिकेत बेकायदेशीर कार्यरत असून त्यांनी कार्यालय खाली करावे, अशीही मागणी त्यांनी केली. 

पिंपरी येथे मंगळवारी झालेल्या पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी बहल यांनी अतिरिक्त आयुक्त अजित पवार यांच्यावर आरोप केले. बहल म्हणाले, पवार यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्चाला मान्यता देण्याचा अधिकार आहे. मात्र त्यांनी कोविड सेंटरसाठी जास्तीच्या खर्चाला मान्यता दिली तसेच रक्कमही अदा केली. यात मोठा गैरव्यवहार झाला आहे. अजित पवार यांची ५ सप्टेंबर २०१९ रोजी जातपडताळणी समिती पुणेच्या अध्यक्षपदी पदोन्नतीने नियुक्ती झाली. मात्र त्यांनी महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपदाचा पदभार न सोडता शासन आदेशाचा भंग केला. बेकायदेशीरपणे ते अतिरिक्त आयुक्तपदावर ठिय्या मांडून आहेत. त्यामुळे कोणतेही अधिकार नसताना त्यांनी घेतलेल्या तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णयांची चौकशी करून ते निर्णय रद्द करावेत. त्यांनी घेतलेले आर्थिक निर्णय हे बेकायदेशीर असल्याने त्यांच्याकडून ते तत्काळ वसूल करावेत.   

श्रावण हर्डीकर चांगले अधिकारी पण...
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर चांगले अधिकारी आहेत. मात्र त्यांनी प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना मोकाट सोडून दिले. त्यामुळे गैरप्रकार घडून भ्रष्टाचार झाला. महापालिका आयुक्तांनी याप्रकरणी लक्ष घालून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी योगेश बहल यांनी केली आहे. 

माझ्यावर झालेले आरोप चुकीचे : अजित पवार 
कोविड सेंटरच्या खर्चासाठी महापालिका आयुक्तांनी सहा कोटी ५१ लाखांवर मान्यता दिली आहे. त्यात तीन कोटी २९ लाख रुपयांचे बिल स्पर्श हाॅस्पिटल तर उर्वरित रक्कमेचे बिल इतर कोविड सेंटरची आहेत. आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर बिले काढण्याचे सर्व अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना आहेत. आयुक्तांनी मंजूर केल्यानंतर बिल पुन्हा आयुक्तांकडे सहीसाठी जात नाही. सर्व बिले अतिरिक्त आयुक्तांच्या सहीने प्रोसीड केली जातात. हा महापालिकेचा नियम आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपत्कानील कायद्यानुसार त्याबाबत राज्य शासनाने महापालिका आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांना अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे माझ्यावर झालेले आरोप चुकीचे आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त (दोन) अजित पवार यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.