Pimpri Chinchwad: सर्वात मोठी कारवाई! हजारभर एकर भुईसपाट, महापालिकेची यंत्रणा इतकी वर्षे काय करत होती?

आयुक्त म्हणतात, त्यांना दीड वर्षापासून नोटिसा दिल्या! म्हणजेच ही अतिक्रमणे एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. मग इतके दिवस प्रशासन काय करत होते?

श्रीनिवास नागे

पिंपरी : चिखली-कुदळवाडी. अवाढव्य यंत्रांची घरघर. पत्राशेड, पक्की बांधकामे, गोदामे यांच्यावर त्या यंत्रांचे अजस्त्र हात पडत असलेले. ढासळणारी बांधकामे आणि कोसळणाऱ्या पत्र्यांचे धडाडधूम आवाज. या अनधिकृत बांधकामांवर, अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी आलेली तगडी प्रशासकीय यंत्रणा. कारवाईला विरोध करणाऱ्यांना जागेवरच गार करण्यासाठी तैनात केलेल्या पोलिसांच्या, राज्य राखीव दलाच्या तुकड्या... लाइट बंद, नळाचे पाणीही बंद आणि मोबाइलचे नेटवर्कहही बंद. तब्बल हजारभर एकर परिसर अतिक्रमणमुक्त करण्याचा आटापिटा. शहरातील आजवरची सर्वांत मोठी कारवाई करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांचे हे धाडसच! आता सवाल एवढाच की, इतकी वर्षे अनधिकृत बांधकामे फोफावली असताना, त्यांचा व्यवसाय बिनदिक्कत चालला असताना महापालिकेची यंत्रणा काय करत होती? लघुउद्योजकांच्या साडेसात हजार कोटींच्या नुकसानीस जबाबदार कोण? आणि शहराभरात, पूरपट्ट्यात वाढलेल्या लाखावर अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर का नाही फिरवत? कारवाईचा हातोडा केवळ कुदळवाडीवरच का? खरेच या कारवाईखाली काय दडले आहे?

चिखली परिसरात वीस-पंचवीस वर्षांत विनापरवाना पत्राशेड उभी राहिली. दोन-चार मजल्यांची पक्की बांधकामे झाली. तिथल्या गाववाल्यांनी ती भाड्याने दिली. महिन्याला बक्कळ कमाई. पंधरा-वीस गुंठ्यांत पसरलेल्या गोदामांत खच्चून माल भरला गेला. कामगारांसाठी खाली-वर असलेल्या चाळी आल्या. बघता-बघता छोटी धारावीच दिसू लागली. पत्राशेड, भंगाराच्या गोदामांची दाटी एवढी की, रस्तेच नाहीसे झाले. काहीजण तिथला कचरा तिथेच जाळून काळाकुट्ट धूर ओकू लागले. भंगाराचाच कचरा तो, त्यामुळे वर्षात वीस-पंचवीस आगी लागू लागल्या. तेव्हा आगी शमवण्यासाठी अग्निशामकच्या गाड्या जायलाही रस्ते राहिले नाहीत. विकास आराखड्यातील आरक्षणांची वाट लागलेली! अखेर महापालिकेला जाग आली. कोणी म्हणते, यंत्रणेला उठून बसवले! पण मागच्या शनिवारपासून या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचे बुलडोफर-जेसीबी फिरू लागले.

दीड वर्षापासून नोटिसा, मग इतके दिवस केले काय?

पिंपरी-चिंचवडचा चिखली, कुदळवाडी, जाधववाडी हा भाग चाकणच्या एमआयडीसीला लागून असलेला. आज या उद्योगनगरीत २५-३० हजारांवर पत्राशेड, गोदामे आहेत. हजारो एकरवर उभी राहिलेली! अगदी पिंपरीपासून चिखली, वाकड, मोशी, भोसरी, चऱ्होली, तळवडे, ताथवडे, रावेत, काळेवाडी, थेरगाव, सांगवी, कासारवाडी, दापोडी असा कोणताही भाग सोडलेला नाही. त्यात चिखली परिसर सर्वांत दाटीचा. विधानसभा निवडणुकीपासूनच तो काहींच्या डोळ्यांवर आलेला. त्यामुळे फक्त कुदळवाडीतील ४५०० पत्राशेड मालकांना नोटिसा दिल्या गेल्या आणि कारवाई सुरू झाली. आयुक्त म्हणतात, त्यांना दीड वर्षापासून नोटिसा दिल्या! म्हणजेच ही अतिक्रमणे एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. मग इतके दिवस प्रशासन काय करत होते?

अनधिकृत बांधकामांना अभय दिले कोणी?

या सगळ्या पत्राशेड-बांधकामांना वीज दिली आहे. पाण्याचे कनेक्शन आहे. महापालिकेचे सगळे करही त्यांना लागू असलेले. भंगार मालाच्या व्यापाऱ्यांपासून तिथे छोटी-छोटी युनिट उभी करणारे उद्योजक-अभियंते रीतसर जीएसटी भरतात, बरे का! कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे बहुतेक सगळ्यांची नोंदणी. तरीही ते अनधिकृत. यावर महापालिका म्हणते, पाणीपट्टी-घरपट्टी, इतर कर भरले म्हणजे अनधिकृत नाहीत, असे नाही. वा रे बहाद्दर! इतकी वर्षे कर भरणाऱ्या या उद्योगाला तेव्हाच चाप का नाही लावला? महापालिकेच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी चिरीमिरी घेऊन त्यांना बिनबोभाट व्यवसाय करू दिला. या अतिक्रमणांना अभय दिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसांचे कागदी घोडे नाचवले.

बुलडोझरखाली सगळेच भरडले!

सुक्यासोबत ओलेही जळते, यानुसार बेकायदा भंगार गोदामांवर हातोडा तर पडलाच; पण जवळपास ७००-८०० लघुउद्योजकांच्या वर्कशॉप्स-कारखान्यांवरही बुलडोझर चालवला गेला. काहींनी कर्जे काढून उभारणी केलेली. दोन-चार कोटींची यंत्रे आणलेली. कच्चा माल भरलेला. त्याची माती झाली. कोट्यवधींची यंत्रे पोकलेनने तोडली गेली. इंडस्ट्रीयल झोनमधील शेडही जमीनदोस्त केली गेली. त्यात लाखभर कामगारांचा रोजगार संपला. लघुउद्योजक संघटनेच्या मतानुसार ७६०० कोटींची उलाढाल ठप्प झाली. आणि हो! अधिकृत शेड नसलेले, भाड्यावर जगणारे गाववाले यात भरडले गेले. निवडणुका संपल्या, उपयुक्तता संपली आणि बुलडोझर चालवले गेले. गुन्हेगारांचा, घुसखोर बांगलादेशी, रोहिंग्यांचा येथे ठिय्या होता, त्यामुळे येथे उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे बुलडोझर चालवणारच, अशा पोस्ट व्हायरल केल्या गेल्या; पण आताच्या कारवाईत किती बंगलादेशी-रोहिंग्यांना पकडले, हा प्रश्न अनुत्तरितच. सामाजिक जाणिवा बोथट झालेल्या नेतेमंडळींनी प्रशासनाला हाताशी धरून डाव साधला.

गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है!

अतिक्रमणमुक्त जागेवर विकास आराखड्याप्रमाणे आरक्षणांचा विकास करू, अशी टिमकी आता वाजवली जात आहे. एकीकडे कारवाईचे ‘क्रेडिट’ घ्यायचे आणि त्याचवेळी खिसे भरायचे हा धंदा आता जोरात सुरू झाला आहे. कारण चिखली-कुदळवाडीत ‘सातबारा’फेम नेत्यांचे दलाल दिसू लागले आहेत. भागीदारीत उद्योग-व्यवसाय किंवा थेट सातबाराच नावावर करायचा सपाटा सुरू झाला. विशेष म्हणजे यातील काहींनी आधीच चाकण परिसरात जागा घेऊन ठेवलेल्या. येथील स्थलांतरितांना तिप्पट-चौपट दराने जागा विकण्याचा किंवा भाड्याने द्यायचा ‘उद्योग’ही बेफाम झाला आहे. या परिसरात एखादी चक्कर मारा, एक गाणे नक्की ऐकू येते, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है!