गरिबांसाठी खाटाच नाहीत

महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक दृष्टीने निर्धन आणि दुर्बल अशा गरीब रुग्णांसाठी मोफत उपचार मिळण्यासाठी प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये खाटा

रावेत : महाराष्ट्र शासनाने आर्थिक दृष्टीने निर्धन आणि दुर्बल अशा गरीब रुग्णांसाठी मोफत उपचार मिळण्यासाठी प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये खाटा आरक्षित ठेवलेल्या असतात. खासगी रुग्णालयास परवानगी देत असताना सदरच्या नियमांचे कडक पालन करण्याचे शपथपत्र त्या त्या संस्थेकडून, हॉस्पिटलचालकांकडून शासनाच्या आरोग्य विभागाने घेतलेले असते. त्याचे कडेकोट पालन त्या वैद्यकीय संस्थेने करणे क्रमप्राप्त असते. मात्र शहरातील नामवंत रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी जागा नाहीत की काय, असा सवाल विचारण्याची वेळ आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये गरीब, झोपडीवजा घरांमध्ये राहणारे निर्धन, दुर्बल रुग्णांची संख्या दोन लाखांपेक्षा जास्त आहे. योग्य उपचाराअभावी अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागला आहे. शहरात नामवंत रुग्णालये आहेत. परंतु ती शासनाच्या या नियमाचे सर्रास उल्लंघन करीत आहेत. प्राधिकरण नागरी सुरक्षा कृती समितीच्या सदस्यांनी शहरातील विविध रुग्णालयांची पाहणी केली असता, ही धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. शासन, पालिका अधिकारी आणि रुग्णालय प्रशासन यांच्यामध्ये कोठेही रुग्ण व्यवस्थापन आणि सुनियोजन नाही. त्यामुळे निर्धन आणि गरीब रुग्णांना या नामवंत रुग्णालयांमध्ये इलाज घेणे शक्य होत नाही. यासाठी शासन आणि रुग्णालय प्रशासन असे दोघेही कारणीभूत ठरत आहेत. सामाजिक बांधिलकी रुग्णालयांनी पाळणे आवश्यक आहे. धर्मादाय आयुक्तालयांतर्गत नोंदणी असलेल्या रुग्णालयात योग्य रुग्ण व्यवस्थापन नसल्यामुळे वायसीएम, ससून अशा सरकारी रुग्णालयांमध्ये दिवसेंदिवस रुग्णसंख्या वाढत आहे. तेथील आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढत आहे. योग्य नियोजन केल्यास वर्षाला १५ हजारपेक्षा जास्त निर्धन रुग्णांना आरोग्यसेवा मिळू शकेल.
महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतीही रुग्ण पडताळणी काटेकोरपणे होत नसल्यामुळे खासगी रुग्णालये नियमांचे उल्लंघन करतात. शहरात स्वाइन फ्लू , डेंगी, तसेच साथीच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाल्यास खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागणार आहे. निर्धन आणि निर्बल रुग्णांना प्रामाणिकपणे योग्य आरोग्यसेवा मिळावी, हे प्रत्येक रुग्णालयाचे कर्तव्य आहे. तो त्याच्या मूलभूत आरोग्यसेवेपासून वंचित राहू नये, याकडे शासनानेही लक्ष देण्याची मागणी केली जात आहे.
निर्धन दाखल रुग्णांची सत्यता पडताळणीसाठी वैद्यकीय चिकित्सकांचे भरारी पथक तपासणी करू शकेल. २०० पेक्षा जास्त खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये कमीत कमी ४० निर्धन, निर्बल रुग्णांची भरती मध्यवर्ती समितीच्या माध्यमातून होणे आवश्यक आहे. तरच योग्य नियंत्रण राहील व नियोजन योग्यरीत्या करता येईल, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. (वार्ताहर)

अमंलबजावणीसाठी : अवलोकन समिती हवी

पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, जिल्हा रुग्णालय, मुख्य आरोग्य अधिकारी, पालिका मुख्य आरोग्य अधिकारी , नामवंत डॉक्टर यांची जिल्हास्तरीय अवलोकन समिती नेमून मध्यवर्ती वैद्यकीय नियंत्रण समिती ही या अवलोकन समितीस प्रत्येक महिन्यास निर्धन रुग्णांचा क्लोजर रिपोर्ट सादर करेल. जेणेकरून रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लागेल. व गरीब रुग्णांना मोफत उपचार घेणे सोपे जाईल.