‘आयटीआय’चे दीड हजारांत शिक्षण, महापालिकेचा उपक्रम, शहराबाहेरील विद्यार्थ्यांना वाढीव शुल्क

महापालिकेच्या मोरवाडी आणि कासारवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शहरातील विद्यार्थ्यांना दीड हजार रुपयांमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. मात्र, शहराबाहेरील प्रशिक्षणार्थींना या शुल्काच्या दोन ते अडीचपट शुल्क मोजावे लागणार आहे.

पिंपरी : महापालिकेच्या मोरवाडी आणि कासारवाडी येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत शहरातील विद्यार्थ्यांना दीड हजार रुपयांमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण मिळणार आहे. मात्र, शहराबाहेरील प्रशिक्षणार्थींना या शुल्काच्या दोन ते अडीचपट शुल्क मोजावे लागणार आहे. तर परप्रांतातील प्रशिक्षणार्थींना मोरवाडी आयटीआयमध्ये २० हजार आणि कासारवाडी आयटीआयमध्ये १० हजार रुपये वार्षिक शुल्क भरावे लागणार आहे. विरोधकांची उपसूचना न घेता, मूळ विषय सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.
महापालिकेने १९९२ मध्ये मोरवाडी आयटीआयची तर २००६ मध्ये मुलींसाठी कासारवाडी आयटीआयची स्थापना केली. ज्या वेळी आयटीआय सुरू झाले तेव्हा ३-४ ट्रेड शिकविण्यात येत. त्या वेळी आस्थापना खर्च, कच्चा माल, साहित्य खर्च कमी होता. तथापि, मोरवाडी आयटीआयमध्ये १४ अभ्यासक्रम शिकविले जात आहेत. १४ अभ्यासक्रमांच्या ३६ तुकड्यांमध्ये ८०६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. तर कासारवाडी येथील मुलींच्या आयटीआयमध्ये ६ अभ्यासक्रमाच्या सहा तुकड्यांमध्ये १५१ विद्यार्थी शिकत आहेत.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी राज्य सरकारने आॅगस्ट २०१५ मध्ये नवीन प्रवेश नियमावली तयार केली. तसेच, प्रशिक्षण शुल्कही निश्चित केले. मशिनगट अभियांत्रिकी ट्रेडसाठी प्रतिवर्ष ३० हजार रुपये, बिगर मशिनगट अभियांत्रिकी ट्रेडसाठी २५ हजार आणि बिगर अभियांत्रिकी ट्रेडसाठी २० हजार रुपये मूलभूत प्रशिक्षण शुल्क म्हणून आकारण्याचे आदेश दिले. मात्र, नगरसेवकांनी शुल्क वाढ कमी करावे, अशी मागणी केली. त्यानुसार, सुधारित प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रशिक्षण शुल्क धोरण- २०१७ हा मसुदा तयार केला. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील प्रशिक्षणार्थींसाठी मोरवाडी आणि कासारवाडी आयटीआयमध्ये दीड हजार रुपये वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क राहणार आहे. हद्दीबाहेरील प्रशिक्षणार्थींसाठी पाच हजार रुपये, राज्याबाहेरील प्रशिक्षणार्थींसाठी मोरवाडी आयटीआयमध्ये २० हजार रुपये आणि कासारवाडी आयटीआयमध्ये १० हजार रुपये वार्षिक प्रशिक्षण शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

शुल्कात भेदभाव न करण्याची विरोधकांची मागणी
विषयावरील चर्चेत मंगला कदम यांनी शुल्कामध्ये भेदभाव करू नये, एकसारखे असावे, अशी भूमिका मांडली. त्यावर आशा शेंडगे यांनी तीनचा विषय मंजूर नसताना चार वर चर्चा कशी काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे, पक्षनेते एकनाथ पवार, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, सचिन चिखले यांनी सहभाग घेतला. विरोधी पक्षाची उपसूचना विचारात न घेता मूळ विषय मंजूर केला.